नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
एकीकडे अर्थव्यवस्था जवळपास ६.५ ते ७ टक्क्यांनी वाढणार आहे. मात्र, आधुनिक अर्थव्यवस्थेसाठी लागणारे कौशल्य अर्ध्या पदवीधर तरुणांकडे नाही, असे आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या अहवालात म्हटले आहे. देशाच्या सुमारे १.४२ अब्ज लोकसंख्येपैकी ३५ वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या तरुणांची संख्या ६५ टक्के आहे. म्हणजे जवळपास ९० कोटींच्या आसपास हा आकडा येतो. अहवालानुसार, ५१.२५ टक्केच तरुण रोजगाराच्या लायक आहेत. अर्ध्या तरुणांना नोकरी मिळत नाही. पुढील १०-१२ वर्षांमध्ये आव्हान आणखी मोठे होणार आहे.
कार्यरत वयोगटातील म्हणजे, १५-५९ या वयोगटांतील लोक देशाला विकासाच्या दिशेने नेणारी ही कामगार शक्ती आहे. देशाच्या लोकसंख्येपैकी या शक्तीचा वाटा जवळपास ६५ टक्के आहे. मात्र, आर्थिक घडामोडींमध्ये तरुणांचा सहभाग वर्ष २०२२ मध्ये सुमारे ३७ टक्क्यांनी कमी झाल्याचे आढळले आहे. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या अहवालानुसार, भारतातील सुमारे ८३ टक्के तरुण बेरोजगार आहेत. त्यातही उच्चशिक्षण घेतलेल्यांच्या बेरोजगारीचे प्रमाण वर्ष २००० मधील ५४.२ टक्क्यांच्या तुलनेत वाढून ६५.७ टक्के झाले आहे.
आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने सादर केलेल्या ‘इंडिया एम्प्लॉयमेंट २०२४’ या अहवालात एक धक्कादायक बाब नोंदविण्यात आली. ती म्हणजे, ७५ टक्के तरुणांना फाइल अटॅच करून ई-मेलदेखील पाठविता येत नाही. पदवीधर तरुणांमध्ये किमान कौशल्याचा अभाव, हेच मोठे आव्हान भारतासमोर राहणार आहे.
– ‘सीएमआयई’च्या जून २०२३ च्या अहवालानुसार, भारतातील कार्यरत वयोगट लोकसंख्येच्या ७९ टक्के आहे. म्हणजेच १४० कोटी लोकसंख्येत देशातील कामगारशक्ती असलेल्या कार्यरत वयोगटाची संख्या सुमारे १११ कोटी इतकी आहे.
– १११ कोटींपैकी ९२.२ टक्के महिला आणि ३३.६ टक्के पुरुष ना रोजगार करत आहेत ना रोजगार शोधत आहेत. या श्रमशक्तीपासून अर्थव्यवस्थेसमोरील आव्हानांना खरी सुरुवात होते.
