नागपूर : राज्यात फेब्रुवारी महिन्यापासून सुरू होणा-या दहावी आणि बारावीच्या परिक्षांसाठी परीक्षा केंद्र म्हणून शाळेच्या इमारती आणि आवश्यक कर्मचारी वर्ग मिळणार का? परीक्षा वेळेवर होईल का? असे अनेक प्रश्नसध्या निर्माण झाले आहेत.
कारण राज्यभरातील शिक्षण संस्थाचालक दहावी बारावीच्या परिक्षांवर बहिष्कार टाकण्याच्या तयारीत आहेत. वर्षानुवर्षे रखडलेली शिक्षक भरती, मोठ्या संख्येने रिक्त असलेल्या शिक्षकेत्तर कर्मचा-यांच्या जागा, शासनाकडे रखडलेले शेकडो कोटींचे शिक्षकेतर अनुदान यासारख्या कारणामुळे शाळा आणि शिक्षण संस्था डबघाईस आल्या आहेत, शिक्षणाची गुणवत्ता घसरल्याचा शिक्षा संस्थाचालकांचा आरोप आहे. त्यामुळे जोपर्यंत सरकार आमच्या प्रलंबित मागण्यांबद्दल निर्णय घेत नाही.
थकलेले अनुदान देत नाही, तोवर आम्ही दहावी बारावीच्या परीक्षांसाठी आमच्या शाळा परीक्षा केंद्र म्हणून देणार नाही, परीक्षेच्या कामासाठी आमचा कर्मचारी वर्ग देणार नाही, अशी भूमिका महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने घेतली आहे. त्यामुळे राज्यात पुढील महिन्यापासून सुरू होणा-या दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेवर वेगळच संकट येण्याची शक्यता आहे.
सरकारने बळजबरीने आमच्या शाळा अधिगृहीत करून परीक्षा केंद्र उभारण्याचे प्रयत्न केल्यास आम्ही शाळांना कुलूप लावू. मात्र आमच्या शाळा परीक्षा केंद्र म्हणून उपलब्ध करून देणार नसल्याची भूमिका महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने घेतली आहे. या संदर्भात महाराष्ट्र शिक्षण संस्था महामंडळाचे कार्यवाह रवींद्र फडणवीस यांनी माहिती दिली.
