नवी दिल्ली : एसआयआर प्रक्रियेसह निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांना आव्हान देणा-या याचिकांवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे ढकलली आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी, एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आणि विरोधी पक्षांतील अन्य नेत्यांनी या प्रकरणी याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकांवर आता दिवाळीनंतर सुनावणी होणार असून १७ नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
या प्रकरणात निवडणूक आयोगाने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून आपल्या निर्णयांचा बचाव केला. एसआयआर संदर्भातील तिन्ही आदेश आयोगाच्या सर्व सदस्यांच्या सहमतीने घेण्यात आले होते, असे आयोगाने स्पष्ट केले. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी एकतर्फी निर्णय घेतल्याच्या आरोपांचेही आयोगाने खंडन केले. याचिकांमध्ये करण्यात आलेले आरोप निराधार असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. याचिकाकर्त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाला, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी कथितरीत्या एकतर्फी घेतलेल्या निर्णयांना आणि विशेष गहन पुनरीक्षणाच्या प्रक्रियेतील कथित अनियमिततांना आव्हान दिले आहे.
निवडणूक आयोगाच्या नोंदी, मतदारयादीतून नावे वगळण्याची प्रक्रिया आणि निर्णय घेण्याच्या पद्धतीची चौकशी करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. आयोगाच्या काही निर्णयांमुळे प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि निष्पक्षतेबाबत प्रश्न निर्माण होत असल्याचा त्यांचा आरोप आहे. या आरोपांवर निवडणूक आयोगाने प्रतिज्ञापत्राद्वारे आपली भूमिका स्पष्ट केली असून, सर्व निर्णय सामूहिक सहमतीने घेतल्याचा दावा केला आहे. आता याचिकाकर्ते आयोगाच्या प्रतिज्ञापत्राला काय उत्तर देतात आणि सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणात पुढे काय भूमिका घेते, याकडे लक्ष लागले आहे.
याचिकाकर्त्यांना १० दिवसांची मुदत
सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील विकास सिंह यांनी न्यायालयाला सांगितले की, निवडणूक आयोगाचे प्रतिज्ञापत्र त्यांना सुनावणीच्या एक दिवस आधीच मिळाले आहे. त्यामुळे प्रतिज्ञापत्रातील मुद्द्यांचा अभ्यास करून त्यावर उत्तर तयार करण्यासाठी आणि ते दाखल करण्यासाठी १० दिवसांची मुदत द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. यानंतर न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना निवडणूक आयोगाच्या प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ दिला आणि सुनावणी दिवाळीनंतर घेण्याचे निश्चित केले. त्यामुळे या प्रकरणातील पुढील सुनावणी आता १७ नोव्हेंबर रोजी होण्याची शक्यता आहे.
आयोगाकडून ज्ञानेश कुमार यांचा बचाव
निवडणूक आयोगाने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात याचिकांमधील आरोप फेटाळून लावत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या निर्णयप्रक्रियेचे समर्थन केले आहे. एसआयआर संदर्भातील निर्णय एकतर्फी घेण्यात आले नसून, आयोगातील सर्व सदस्यांच्या सहमतीने घेण्यात आल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. यापूर्वीच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोग, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि निवडणूक आयुक्त डॉ. एस. एस. संधू व डॉ. विवेक जोशी यांना स्वतंत्र नोटिसा बजावल्या होत्या.
















