उन्नाव : दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगरच्या शिक्षेच्या निलंबनाची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली. उन्नाव बलात्कार पीडितेच्या वडिलांच्या पोलिस कोठडीतील मृत्यू प्रकरणात ट्रायल कोर्टाने त्याला १० वर्षांच्या कठोर कारावासाची आणि १० लाख रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली होती.
उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, कुटुंबातील एकमेव कमावत्या सदस्याच्या कोठडीतील मृत्यू प्रकरणात कोणतीही नरमाई दाखवता येणार नाही. सेंगरचा भाऊ अतुल सिंह सेंगर आणि इतर पाच जणांनाही १० वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. याच निर्णयाविरोधात सेंगरने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सेंगरने युक्तिवाद केला होता की, तो या प्रकरणात सुमारे ९ वर्षे तुरुंगात राहिला आहे आणि आता फक्त ११ महिन्यांची शिक्षा बाकी आहे. पीडितेच्या वतीने वकील महमूद प्राचा यांनी जामिनाला तीव्र विरोध केला. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले होते की, सेंगरला जामीन मिळाल्यास पीडितेला आणि तिच्या कुटुंबाला धोका आहे.
यापूर्वी, जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेले भाजपचे माजी आमदार कुलदीप सिंह सेंगरला दिल्ली उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता. याला विरोध झाला होता, पीडित कुटुंब आणि सामाजिक संघटना रस्त्यावर उतरल्या होत्या. दिल्ली उच्च न्यायालयासमोर धरणे आंदोलन केले होते. नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती.
