मुंबई : शेतकरी कर्जमाफीसह वेगवेगळ्या मागण्यासंदर्भात बच्चू कडूंसहशेतकरी नेत्यांची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बैठक झाली. या बैठकीत शेतक-यांची कर्जाच्या दृष्टचक्रातून कायम स्वरुपी सुटका करण्याच्या दृष्टीने सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला. सरकारने नऊ सदस्यीय उच्चाधिकार समिती नियुक्ती केली असून त्यासंदर्भातील शासन निर्णयही जारी करण्यात आला आहे.
बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी कर्जमाफीसह विविध मागण्यांसाठी महाएल्गार मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चाची दखल घेत राज्य सरकारने आंदोलक शेतकरी नेत्यांना चर्चेसाठी मुंबईला बोलावले होते. सायंकाळी मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहावर बच्चू कडू, राज शेट्टी, अजित नवले, महादेव जानकर, शेतकरी नेते रविकांत तुपकर, वामनराव चटप या नेत्यांसह शिष्टमंडळासोबत बैठक झाली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत संबंधित मंत्री आणि अधिकारी हजर होते. या बैठकीत झालेल्या चर्चेनंतर सरकारने शेतक-यांच्या कायमस्वरुपी कर्जमाफीसाठी उच्चाधिकार समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला. ही समिती सखोल अभ्यास करून राज्य सरकारला शिफारसशी करणार आहे.
शासन निर्णयात काय म्हटले आहे?
महाराष्ट्रातील शेतकरी राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा एक महत्वाचा भाग आहेत. तथापि, अनियमित पाऊस, गारपीट, दुष्काळ, अतिवृष्टी व महापूर यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे अनेक वेळा पिकांचे नुकसान होते. पर्यायाने शेतक-यांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होते. त्यामुळे बाधित शेतकरी शेती कर्जाची मुदतीत परतफेड करु शकत नाहीत. असे शेतकरी थकबाकीदार झाल्यामुळे त्यांना बँकांकडून नव्याने पीक कर्ज उपलब्ध होऊ शकत नाही.
शेतक-यांवरील कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी यापूर्वी शासनाने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना, २०१७, महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, २०१९ व महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजना, २०१९ जाहीर करून शेतक-यांना वेळोवेळी भरीव मदत केली आहे.
राज्यातील शेतकरी कर्जमाफीनंतरही वारंवार थकीत कर्जाच्या दुष्टचक्रामध्ये अडकत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे शेती क्षेत्रात आणि शेतक-यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडवून शेतक-यांची थकीत कर्जाच्या विळख्यातून कायमस्वरुपी सोडवणूक करण्यासाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे.
प्रवीण परदेशी उच्चाधिकार समितीचे अध्यक्ष
या दृष्टीने शासनास अभ्यासपूर्ण शिफारसी सादर करण्यासाठी प्रवीण परदेशी, मुख्यमंत्री यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मित्र यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शेती क्षेत्रात आणि शेतक-यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडवून त्यांची थकीत कर्जाच्या विळख्यातून कायमस्वरुपी सोडवणूक करण्यासाठी व त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याबाबत अभ्यासपूर्ण शिफारसी शासनास सादर करण्यासाठी प्रवीण परदेशी, मुख्यमंत्री यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मित्र यांच्या अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे उच्चाधिकार समिती गठीत करण्यात येत आहे. समितीने शेती क्षेत्रात आणि शेतक-यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडवून त्यांची थकीत कर्जाच्या विळख्यातून सोडवणूक करण्यासाठी तसेच त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने अभ्यास करुन त्याबाबतचा अहवाल शासनास ६ महिन्यात सादर करावा. सदर समितीमध्ये आवश्यकतेनुसार अन्य विभागाच्या अधिका-यांना / तज्ञ व्यक्तींना बैठकीस निमंत्रित करण्याची समितीचे अध्यक्ष यांना मुभा राहील. अशा अधिका-यांना/तज्ज्ञ व्यक्तींना नियमानुसार प्रवासभत्ता व इतर भत्ते अनुज्ञेय राहतील.
