31.3 C
Latur
Saturday, May 8, 2021
Homeहिंगोलीजिल्ह्यात खाजगी शाळांची मोगलाई

जिल्ह्यात खाजगी शाळांची मोगलाई

विद्यार्थ्यांना शुल्क न भरल्यास ऑनलाईन शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याच्या धमक्या

एकमत ऑनलाईन

मकरंद बांगर हिंगोली : जिल्ह्यात खाजगी शिक्षण चालकांची मोगलाई सुरु असून शुल्क न भरल्यास ऑनलाईन शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याच्या धमक्या दिल्या जात आहेत. शाळा सुरु नसल्या तरी आपली दुकानदारी चालविण्यासाठी खाजगी संस्था चालकाकडून नव-नवे फंटे वापरले जात आहेत. यामुळे पालकांची मात्र चांगलीच गोची होत आहे.

एकीकडे राज्य शासनाने शाळा सुरु होईपर्यंत विद्यार्थ्यांना शुल्क भरण्याची आवश्यकता नाही असे सांगीतले जात आहे. मुळात ऑनलाईन शिक्षण हे कुचकामी ठरत असतांना खाजगी शाळामधून याच शिक्षणाचा बोलबाला सुरु आहे. पालकांकडून यंदा शाळा सुरु झाल्या नसल्याने किमान ५० टक्के सुट फिसमध्ये द्यावी अशी मागणी करण्यात आली होती. या मागणीकडे प्रशासनाने केली होती. यापूर्वीच इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांनी ३१ ऑगस्टपूर्वी विद्यार्थ्यांचे प्रवेश केले जावेत असा फतवा काढला होता.

आता यानंतर ३१ ऑगस्टपूर्वी शाळेच्या फिसचा पहिला हप्ता भरला तरच शाळेतील ऑनलाईन शिक्षणाच्या उपक्रमात सहभागी करुन घेतले जाईल अन्यथा विद्यार्थ्याला गु्रपमधून रिमुव्ह केले जाईल अशा धमक्या दिल्या जात आहेत. मुळात मार्च महिन्यापासून शाळा बंद आहेत. म्हणजे जवळपास सहा महिने शाळा बंद असतांना खाजगी शाळा मात्र आपल्या शुल्कातील एक छदाम देखील कमी करण्याच्या मनस्थितीत दिसत नाहीत.

दुसकीकडे आम्ही कोणतीही शुल्क वाढ केली नाही असा दावा करीत आपल्या फिसच्या उपक्रमाचे समर्थन करीत आहेत. मुळात शाळेत सहा महिन्यापासून विद्यार्थीच गेला नाही. ऑनलाईन शिक्षणासाठी प्रत्येक पालकाला अ‍ॅन्ड्राईड मोबाईलचा भुर्दंड बसला आहे. यात भर म्हणजे दररोज दोन जीबी इंटरनेट पालकाचे जात असतांना शाळेकडून मात्र याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.

राज्य सरकार वाढवतेय पालकांत संभ्रम
एकीकडे शाळा सप्टेंबर महिन्यात सुरु करण्यासाठी मुख्यमंत्री तयार नाहीत. खुद्द मुख्यमंत्रीच यंदाचे शैक्षणिक वर्ष कधी झिरो करण्यात येईल तर कधी शैक्षणिक वर्ष जानेवारी ते डिसेंबर करण्यात येईल असे घोषित करीत असल्याने पालकात कमालीचा संभ्रम निर्माण होत आहे. अशा वेळी ऑनलाईन शिक्षणाला भवितव्य काय ? असा प्रश्न पालकाकडून उपस्थित केला जात आहे. यामुळे राज्य सरकारने आपली भुमिका स्पष्ट करावी अन्यथा सक्तीने फिस वसुली थांबवावी अशी मागणी होत आहे.

ना. कडू बॅकफुटवर
खाजगी शाळांनी ५० टक्के शुल्क कमी घ्यावे अन्यथा राज्य सरकार म्हणून आम्हाला खाजगी संस्थानकडे पहावे लागेल अशी भुमिका शिक्षण राज्यमंत्री ना. बच्चू कडू यांनी आक्रमकपणे मांडली. यामुळे पालकांना धिर आला होता. परंतू ना. कडू बॅक फुटवर आल्याने पुन्हा संस्था चालकांची मुजोरी वाढत आहे.

परीक्षाच झाल्या नसतांना शुल्क वसुली
मागील वर्षी दहावी, बारावी वगळता परीक्षाच झालेल्या नाहीत. परंतू खाजगी माध्यमांच्या शाळाकडून अव्वाच्या सव्वा परीक्षेच्या नावावर शुल्क आकारले जात आहेत.पदवी परीक्षेचे भिजत घोंगडे असतांना महाविद्यालयात मात्र विद्यार्थ्यांचे प्रवेश दिले जात आहेत. अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधकारात असतांना खाजगी संस्था चालक मात्र आपली आर्थिक प्राप्ती कशी वाढवता येईल याच्या प्रयत्नात आहेत. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळामध्ये देखील शुल्क वसुलीची सक्ती होत आहे.

मेक इन इंडिया व आत्मनिर्भर भारत म्हणजे केंद्र सरकारचा ढोंगीपणा

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,493FansLike
182FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या