नवी दिल्ली : कर्नाटकातील शेकडो मतदार ओळखपत्रांमध्ये एकाच घराचा पत्ता ‘शून्य’ नोंदवला गेल्याने निर्माण झालेल्या गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर, निवडणूक आयोग काही परिस्थितीत काल्पनिक क्रमांक देणे थांबवणार आहे. यासाठी, मतदारांच्या पत्त्यासाठी नवीन स्वरूपाचा विचार केला जात असल्याची माहिती आहे.
यामध्ये मतदार ओळखपत्रात घर क्रमांक प्रविष्ट करण्याची आवश्यकता समाप्त करणे देखील समाविष्ट आहे. घर क्रमांकाऐवजी आधार क्रमांक प्रविष्ट करणे हा देखील एक पर्याय म्हणून विचारात घेतला जात आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की काँग्रेसने मोठ्या संख्येने घरांना ०० किंवा ७७७७७ किंवा ९९९९ क्रमांक देणे हा राजकीय मुद्दा बनवला आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी कर्नाटकच्या मतदार यादीत असे अनेक पत्ते दाखवले होते, ज्यांच्या समोर तेच आकडे लिहिलेले होते. यानंतर अशा मतदारांबाबत एक नवीन वाद सुरू झाला होता. निवडणूक आयोगावरही प्रश्न उपस्थित केले जात होते.
तर त्यांचा घर क्रमांक ० : सीईसी
मुख्य निवडणूक आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार यांनी १७ ऑगस्ट रोजी पत्रकार परिषदेत सांगितले होते की, फुटपाथवर, पुलाखाली किंवा दिव्याच्या खांबाखाली रात्र घालवणारे मतदार मोठया संख्येने आहेत. अशा मतदारांच्या घराच्या पत्त्यावर घर क्रमांक शून्य नोंदवला जातो. आधार जारी करणारी संस्था यूआयडीएआयचा अंदाज आहे की १२ लाख लोकांच्या आधारमध्ये कायमचा पत्ता नोंदवलेला नाही. आधार प्राधिकरणाने कुटुंबप्रमुखाची काळजी दाखवून अशा लोकांचा पत्ता नोंदवला आहे.
देशातील १७.७३ लाख लोक बेघर
गेल्या जनगणनेत असेही दिसून आले की देशात सुमारे १७ लाख ७३ हजार लोक बेघर आहेत. त्यांच्याकडे जनगणनेनुसार घरांची संख्या नव्हती. अशा सुमारे ९ लाख ३८ हजार लोकांची शहरी भागात आणि ८ लाख ३४ हजार लोकांची ग्रामीण भागात नोंदणी झाली होती. नागरी संघटनांनीही या संख्येवर आक्षेप घेतला होता आणि म्हटले होते की बेघर लोकांची संख्या यापेक्षा खूप जास्त आहे. आता २०२७ च्या जनगणनेत खरे चित्र समोर येईल. या जनगणनेद्वारे देखील घर क्रमांक योग्यरित्या नोंदवण्यासाठी आणि घरांसमोर तो पत्ता म्हणून लिहिण्यासाठी एक मजबूत व्यवस्था तयार करणे अपेक्षित आहे.
