नवी दिल्ली : इंडिगो संकटावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकारला फटकारले. न्यायालयाने विचारले की जेव्हा एअरलाइन अयशस्वी झाली होती, तेव्हा सरकारने काय केले? विमानांच्या तिकिटांच्या किमती ४-५ हजार रुपयांवरून ३०,००० रुपयांपर्यंत कशा पोहोचल्या? इतर एअरलाइन्सनी याचा फायदा कसा घेतला? तुम्ही काय कारवाई केली? तुम्हीच परिस्थितीला या अवस्थेपर्यंत पोहोचू दिले.
मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तुषार राव गेदेला यांचे खंडपीठ जनहित याचिकेवर सुनावणी करत होते. यात इंडिगो संकटाची स्वतंत्र न्यायिक चौकशी करावी आणि ज्या लोकांची विमाने रद्द झाली किंवा जे विमानतळावर अडकले त्यांना नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी करण्यात आली होती. यावेळी न्यायालयाने म्हटले की, हा केवळ वैयक्तिक प्रवाशांचा प्रश्न नाही, तर यामुळे आर्थिक नुकसानही झाले आहे. सरकारने हे सुनिश्चित केले पाहिजे की भविष्यात अशी परिस्थिती पुन्हा निर्माण होणार नाही. दरम्यान, डीजीसीए(नागरी उड्डाण नियामक) ने इंडिगोचे सीईओ पीटर एल्बर्स यांना गुरुवारी दुपारी ३ वाजता समन्स पाठवून बोलावले आहे.
सरकारकडून काय अपेक्षा ठेवता?
तुम्ही आजचे वर्तमानपत्र वाचले का? विमानांच्या रद्द होण्याची संख्या कमी झाली आहे. आता तुम्हाला काय हवे आहे? या सवालांवर सरकारच्या वतीने एएसजी चेतन शर्मा यांनी सांगितले की सरकारने कठोर पावले उचलली आहेत. भाड्यावर मर्यादा (कॅप) लावण्यात आली आहे. दरम्यान उच्च न्यायालय यांनी पुन्हा सवाल केला की प्रवाशांसोबत एअरलाइन कर्मचा-यांचे वर्तन सुनिश्चित करण्यासाठी कोणती पावले उचलली गेली? पायलटच्या कामाच्या तासांची मार्गदर्शक तत्त्वे वेळेवर का लागू केली नाहीत? उत्तरा दाखल भाड्याची मर्यादा (फेअर कॅपिंग) अत्यंत कठोरपणे लागू करण्यात आली असल्याचे न्यायालयात सांगण्यात आले.
डीजीसीएचीही चौकशी होईल
इंडिगोच्या संकटप्रकरणी आता डीजीसीए (नागरी विमान वाहतूक नियामक) देखील केंद्र सरकारच्या चौकशीच्या रडारवर आहे. नागरी विमान वाहतूक मंत्री राम मोहन नायडू यांनी एका मुलाखतीत सांगितले की, इंडिगोच्या गोंधळावर केवळ एअरलाइनचीच नाही, तर डीजीसीएच्या कामकाजाचीही चौकशी होईल. मंत्र्यांनी प्रवाशांना झालेल्या त्रासाबद्दल माफी मागितली आणि सांगितले की जबाबदार लोकांवर कठोर आणि योग्य कारवाई केली जाईल.
इंडिगोचे मोठे अपयश
मंत्र्यांनी सांगितले की इंडिगोचे हे मोठे अपयश सामान्य चूक वाटत नाही, तर यात जाणूनबुजून केलेल्या निष्काळजीपणाचे संकेत मिळत आहेत. त्यांनी सांगितले की सरकार याची चौकशी करत आहे की अखेर असे संकट त्याच वेळी का आले आणि ऑपरेशन्स (कार्यवाही) सुरू असूनही परिस्थिती कशी बिघडली.
