नवी दिल्ली : नॅशनल कौन्सिल ऑफ एज्युकेशनल रिसर्च अँड ट्रेनिंगने प्रकाशित केलेल्या इयत्ता आठवीच्या नव्या सामाजिक शास्त्राच्या पाठ्यपुस्तकात ‘समाजातील न्यायपालिकेची भूमिका’ या धड्याचा समावेश करण्यात आला आहे. ज्यामध्ये ‘न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचार’ या विषयाचाही समावेश करण्यात आला आहे. या धड्यात न्यायव्यवस्थेसमोर असलेल्या आव्हानांमध्ये न्यायपालिकेच्या विविध स्तरांवरील भ्रष्टाचार, तसेच न्यायाधीशांची अपुरी संख्या, गुंतागुंतीच्या कायदेशीर प्रक्रिया आणि अपुरी पायाभूत सुविधा यांमुळे प्रलंबित प्रकरणे यांचा उल्लेख करण्यात आलेला आहे.
दरम्यान याची भारताचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी दखल घेतली असून यावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. कोणालाही संस्थेची (न्यायपालिका) बदनामी करू देणार नाही अशा शब्दांत त्यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली.
सरन्यायाधीश काय म्हणाले?
ज्येष्ठ वकील ए. एम. सिंघवी आणि कपिल सिब्बल यांनी हा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर सरन्यायाधीशांनी ही प्रतिक्रिया दिली. मी कोणालाही संस्थेची बदनामी करू देणार नाही. याचा समाना कसा करायचा हे मला ठाऊक आहे असे सरन्यायाधीश म्हणाले. सिंघवी म्हणाले की हे प्रकरण विशिष्ट बाजू दाखवून देण्याचे आहे, तर सिब्बल म्हणाले की आम्ही प्रचंड अस्वस्थ झालो आहोत, आठवीच्या विद्यार्थ्यांना न्यायपालिका भ्रष्ट असल्याचे शिकवले जात आहे. सीजेआय म्हणाले की त्यांना याबाबत अनेक संदेश मिळाले आहेत. मी याची दखल घेतली आहे. हे जाणूनबुजून आणि विचारपूर्वक आखलेले असावे असे दिसतेङ्घ मला यापेक्षा जास्त काही बोलायचे नाही असे त्यांनी नमूद केले.
पुस्तकात नेमके काय म्हटले आहे?
आठवीच्या पुस्तकातील या धड्यात न्यायव्यवस्थेसमोरील आव्हानांबद्दल माहिती देण्यात आली आहे. न्यायव्यवस्थेमध्ये विविध स्तरांवर होणारा भ्रष्टाचार आणि प्रलंबित खटल्यांबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. तसेच, खटल्यांच्या विलंबासाठी न्यायाधीशांची अपुरी संख्या, किचकट कायदेशीर प्रक्रिया आणि अपु-या पायभूत सुविधा अशा कारणांचा समावेश केला आहे.
न्यायालयातील प्रलंबित खटले
पुस्तकात सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या खटल्यांची माहिती देण्यात आली आहे. पुस्तकात दिलेल्या आकडेवारीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयात अंदाजे ८१,००० खटले, उच्च न्यायालयात ६२,४०,००० खटले तर, जिल्हा आणि कनिष्ठ न्यायालयात तब्बल ४,७०,००,००० (४.७ कोटी) खटले प्रलंबित असल्याचे म्हटले आहे.
