नवी दिल्ली : जर एखादी मालमत्ता खटला दाखल होण्यापूर्वीच विकली गेली असेल, तर त्या मालमत्तेवर दिवाणी प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) च्या आदेश ३८, नियम ५ नुसार जप्ती लादली जाऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
याचिकाकर्त्याचे पूर्वज एल.के. प्रभू यांनी १० मे २००२ रोजी व्ही. रामानंदा प्रभू यांच्यासोबत विक्रीचा करार केला होता. ठरलेली रक्कम भरल्यानंतर, २८ जून २००४ रोजी एल.के. प्रभू यांच्या नावाने एक नोंदणीकृत विक्री दस्तऐवज तयार करण्यात आला. खरेदीदाराने मालमत्तेचा ताबा घेऊन त्यावर गेस्ट हाऊस सुरू केले. यानंतर डिसेंबर २००४ मध्ये कर्जदाराविरुद्ध पैशांचा खटला दाखल केला आणि फेब्रुवारी २००५ मध्ये त्याच मालमत्तेवर न्यायनिवाड्यापूर्वी जप्ती मिळवली.
या जप्तीला आव्हान देत खरेदीदाराने अर्ज दाखल केला. तो अर्ज कनिष्ठ न्यायालयाने फेटाळला. न्यायालयाने म्हटले की, हे हस्तांतरण मालमत्ता हस्तांतरण कायद्याच्या (टीपीए) कलम ५३ नुसार फसवणुकीच्या उद्देशाने केलेले हस्तांतरण आहे. केरळ उच्च न्यायालयानेही कनिष्ठ न्यायालयाचा युक्तिवाद ग्रा धरला; परंतु मोबदल्याच्या मर्यादित प्रश्नावर पुनर्विचार करण्यास सांगितले. खरेदीदाराने उच्च न्यायालयाच्या निकालास आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली.
याचिकाकर्त्याचा युक्तीवाद
याचिकाकर्त्याने युक्तिवाद केला की निर्णयापूर्वी जप्ती चा आदेश कायम ठेवण्यायोग्य नव्हता, कारण खटला दाखल होण्यापूर्वी सुमारे सहा महिने अगोदरच विक्री दस्तऐवज तयार झाले होते. हमदा अम्माल विरुद्ध अवदियप्पा पाथर (१९९१) या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा हवाला देत, वकिलांनी युक्तिवाद केला की, खटला दाखल करताना मालमत्ता प्रतिवादीची नव्हती, ती जप्त करण्याचा अधिकार कोर्टाला आदेश श्ककक नियम ५ अंतर्गत नाही.
सर्वोच्च न्यायालय नेमके काय म्हणाले?
न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने अपीलकर्त्याचा युक्तिवाद मान्य केला. त्यांनी स्पष्ट केले की, प्रतिवादी आपली मालमत्ता नष्ट करू नये म्हणून निर्णयापूर्वी जप्ती करण्याचा अधिकार फक्त वादीच्या संभाव्य डिक्रीचे ( न्यायालयाच्या निर्णयाचा भाग) संरक्षण करण्यापुरता मर्यादित आहे ज्या मालमत्तेची जप्ती करायची आहे, ती खटला दाखल करण्याच्या तारखेला प्रतिवादीची असायला हवी; खटल्यापूर्वी आधीच हस्तांतरित केलेली मालमत्ता या तरतुदीनुसार (ऑर्डर ३८ नियम ५ सीपीसी) जोडता येत नाही असे निरीक्षण नोंदवत न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरथना आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने केरळ उच्च न्यायालय आणि खटल्याच्या न्यायालयाच्या समवर्ती निष्कर्ष रद्द केला.
