19.7 C
Latur
Friday, November 15, 2024
Homeछत्रपती संभाजीनगरसौर ऊर्जेच्या आस्थापित कृषिपंपाचेही लोकार्पण

सौर ऊर्जेच्या आस्थापित कृषिपंपाचेही लोकार्पण

वीजबिल पावत्यांचे वितरण बळीराजा मोफत वीज योजनेअंतर्गत सरकारने भरले बिल

छत्रपती संभाजीनगर : प्रतिनिधी
मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेअंतर्गत शेतक-यांना वीजबिलांच्या पावतीचे वितरण आणि मागेल त्याला सौर कृषिपंप योजनेअंतर्गत आस्थापित कृषिपंपाचे लोकार्पण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते रविवारी छत्रपती संभाजीनगर येथे झाले. यावेळी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी आतापर्यंत शेतात बसविलेले ६०,००० सौर कृषिपंप रिमोटद्वारे चालू करून योजनेचे लोकार्पण केले.

पालकमंत्री तथा अल्पसंख्याक विकास व औकाफ, पणन मंत्री अब्दुल सत्तार, गृहनिर्माण व इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे, सिडकोचे अध्यक्ष संजय शिरसाट, खा. भागवत कराड, आ. सतीश चव्हाण, आ. विक्रम काळे, आ. प्रदीप जैस्वाल, आ. रमेश बोरनारे यांची यावेळी प्रमुख उपस्थिती होती.

मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजनेत राज्य सरकारने शेतक-यांच्या कृषिपंपांचे चालू बिल भरण्याचा निर्णय घेतल्याने शेतक-यांना मोफत वीज मिळत आहे. आगामी ५ वर्षे सरकार शेतक-यांचे साडेसात एचपीपर्यंतच्या पंपांचे चालू बिल भरेल, असा शासन निर्णय जारी झाला आहे. राज्यातील ४४ लाख शेतक-यांना याचा लाभ होणार आहे. सरकारने एप्रिल ते जून या कालावधीच्या बिलापोटी २७५० कोटी रुपये महावितरणला अदा केल्याने शेतक-यांना महावितरणकडून पावत्या पाठविण्यात येत आहेत.

यावेळी प्रातिनिधिक स्वरूपात मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते शेतक-यांना प्रातिनिधिक स्वरुपात पावत्या प्रदान करण्यात आल्या. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी राज्य सरकारच्या वतीने शेतक-यांच्या वीज बिलापोटी प्रतिकात्मक धनादेश महावितरणला सुपूर्द केला. महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी हा धनादेश स्वीकारला.

शेतक-यांना १० लाख पंप देणार
मागेल त्याला सौर कृषिपंप या योजनेत राज्यातील शेतक-यांना १० लाख पंप देण्यात येणार आहेत. केवळ १० टक्के रक्कम भरून शेतक-यांना सौर ऊर्जा निर्मिती पॅनल्स आणि कृषिपंप मिळणार आहेत. अनुसूचित जाती व जमातींच्या शेतक-यांना तर केवळ पाच टक्के हिस्सा भरावा लागणार आहे. उर्वरित रक्कम केंद्र आणि राज्य सरकारकडून अनुदान म्हणून मिळते.

Related Articles

आणखीन बातम्या

मनोरंजन

MOST POPULAR