मुंबई : प्रतिनिधी
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) कर्ज उभारणीच्या अधिकारात वाढ करण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ मध्ये सुधारणा करण्यास मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. भूसंपादनात शेतक-यांना योग्य भरपाई देण्यासाठी तसेच नवीन औद्योगिक प्रकल्प आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी अतिरिक्त आर्थिक संसाधनांचीआवश्यकता राहणार एमआयडीसीसाठी हा निर्णय घेण्यात आला.
एमआयडीसीला पुरंदर विमानतळ जमीन संपादनासाठी हुडकोकडून ६ हजार कोटींचे कर्ज घेण्यास राज्य सरकारने मान्यता आणि शासन हमी दिली आहे. सध्या पुरंदर विमानतळासाठी जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे. तसेच राज्यात विविध औद्योगिक क्षेत्रे, विशेष आर्थिक क्षेत्रे आणि आवश्यक पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात जमीन संपादन सुरू आहे. त्यादृष्टीने महामंडळाच्या कर्ज उभारणीच्या सध्याच्या मर्यादेत वाढ करण्यासाठी या अधिनियमातील तरतुदीमध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली.
राज्यातील नवीन महाविद्यालयांना अंतिम मान्यता, विस्तारीकरणात नवीन विद्याशाखा, अभ्यासक्रम आणि नवीन विषय, तुकडी आदींना अनुसरून शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी महाराष्ट्र सार्वजनिक अधिनियम २०१६ मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे अधिनियमातील तरतुदीनुसार नवीन महाविद्यालय किंवा परिसंस्था चालू करण्यास तसेच त्यांना परवानगी देण्यास ३० जून २०२६ ची मुदत राहणार आहे. या अधिनियम, २०१६ मधील प्रस्तावित मुदतवाढ कवी कुलगुरू कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय, रामटेक यांनादेखील लागू राहणार आहे.
महाराष्ट्र वस्तू आणि सेवा
कर अधिनियम २०१७ मध्ये सुधारणा
केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर अधिनियम २०१७ मधील तरतुदींशी सुसंगत आणि सुसूत्रतेसाठी महाराष्ट्र वस्तू आणि सेवा कर अधिनियम २०१७ मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. वस्तू आणि सेवा कर परिषदेच्या ५६ व्या बैठकीमध्ये भारत सरकारने केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर अधिनियम, २०१७ च्या विविध कलमांमध्ये सुधारणा केल्या आहेत. या तरतुदींशी सुसंगत आणि सुसूत्र अशा सुधारणा करण्यास बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. त्यानुसार महाराष्ट्र वस्तू आणि सेवा कर अधिनियम, २०१७ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार असून त्याबाबतच्या प्रारूपास मान्यता देण्यात आली.
