नवी दिल्ली : रशिया-युक्रेन युद्धामुळे बदललेल्या जागतिक समीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर भारत आता तेल आयातीचे धोरण बदलण्याच्या तयारीत आहे. रशियावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारताने व्हेनेझुएलाकडून कच्चे तेल खरेदी करावे, असा प्रस्ताव अमेरिकेने दिला असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. या निर्णयामुळे अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर लादलेल्या २५ टक्के अतिरिक्त आयात शुल्कातून भारताला दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
रॉयटर्सने दिलेल्या सूत्रांच्या माहितीनुसार, भारत येत्या काही महिन्यांत रशियन कच्च्या तेलाची आयात दररोज लाखो बॅरलने कमी करण्याच्या तयारीत आहे. भारत आणि कराकस यांच्यातील राजनैतिक चर्चा सुरू असतानाच अमेरिकेने भारताला व्हेनेझुएलाच्या तेलाचा पर्याय दिला आहे. व्हेनेझुएलाच्या हंगामी अध्यक्षा डेल्सी रॉड्रिग्ज यांनी शुक्रवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी दूरध्वनीवरून सविस्तर चर्चा केली. या चर्चेत दोन्ही देशांनी ऊर्जा क्षेत्रातील सहकार्य वाढवण्यावर भर दिला आहे. पंतप्रधान मोदींनी एक्सवर पोस्ट करत म्हटले की भारत आणि व्हेनेझुएला यांच्यातील द्विपक्षीय भागीदारी सर्व क्षेत्रांत नवीन उंचीवर नेण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत.
विशेष म्हणजे, व्हेनेझुएलाने आपले हायड्रोकार्बन क्षेत्र खासगी कंपन्यांसाठी खुला केल्यानंतर ही चर्चा झाली आहे. जगातील सर्वात मोठा कच्च्या तेलाचा साठा असलेल्या व्हेनेझुएलाने नुकतेच खासगी गुंतवणुकीसाठी कायदे बदलले आहेत. गेल्या अनेक दशकांपासून असलेल्या सरकारी नियंत्रणातून बाहेर पडून परकीय भांडवल आकर्षित करणे आणि डबघाईला आलेल्या तेल उद्योगाला पुनरुज्जीवन देणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, भारत रशियाकडून होणारी आयात लवकरच दररोज १० लाख बॅरलच्या खाली आणण्याच्या तयारीत आहे.
जानेवारीत ही आयात १२ लाख बॅरल प्रतिदिन होती, जी फेब्रुवारीत १० लाख आणि मार्चमध्ये ८ लाख बॅरलपर्यंत खाली येण्याची शक्यता आहे. अन्य एका सूत्रानुसार, ही आयात शेवटी ५ ते ६ लाख बॅरलपर्यंत खाली येऊ शकते, ज्यामुळे भारताला अमेरिकेसोबत व्यापार करार करण्यास मदत होईल.
काय आहे अमेरिकेचा उद्देश?
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मार्च २०२५ मध्ये निकोलस मादुरो यांच्या सरकारविरुद्ध व्हेनेझुएलाचे तेल खरेदी करणा-या भारतासह इतर देशांवर २५ टक्के आयात शुल्क लादले होते. ३ जानेवारी रोजी अमेरिकन सैन्याने मादुरो यांना ताब्यात घेतले, त्यानंतर वॉशिंग्टनने कराकस सरकारला निर्देश देण्यास सुरुवात केली आणि व्हेनेझुएलाच्या तेल उद्योगावर अनिश्चित काळासाठी नियंत्रण ठेवण्याची योजना जाहीर केली. भारताला व्हेनेझुएलाचा पर्याय देऊन रशियाची आर्थिक कोंडी करण्याचा अमेरिकेचा हा मोठा राजनैतिक डाव मानला जात आहे.
रशियाकडून होणा-या तेल आयातीत घट
रशियाने युक्रेनवर हल्ला केल्यानंतर पाश्चात्य देशांनी निर्बंध लादले होते, ज्यामुळे रशियन तेल स्वस्त झाले आणि भारत त्याचा मोठा खरेदीदार बनला. मात्र, अमेरिकेचा वाढता दबाव आणि व्यापार खर्च यामुळे भारताने आता तेल पुरवठ्यात विविधता आणण्यास सुरुवात केली आहे. पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी गेल्या आठवड्यात सांगितले की, रशियन आयात कमी होत असताना भारत आता इतर स्त्रोतांचा विस्तार करत आहे.
