नवी दिल्ली : देशात पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या दरांमुळे सर्वसामान्य नागरिकांवर महागाईचा मोठा भार पडत असतानाच भारतासाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. पंतप्रधान Narendra Modi यांच्या संयुक्त अरब अमिराती (UAE) दौऱ्यात भारत आणि UAE दरम्यान ऊर्जा, व्यापार, तंत्रज्ञान आणि पायाभूत सुविधांसंदर्भात पाच महत्त्वपूर्ण करारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या आहेत. या करारांमुळे भारताला कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यात स्थिरता मिळण्यास मदत होणार असून भविष्यात इंधन दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठीही मोठा फायदा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
I thank my brother HH Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, President of the UAE, for the special gesture of receiving me at Abu Dhabi airport. I look forward to our discussions towards furthering India-UAE ties across key sectors like energy, investment, supply chains and more.… pic.twitter.com/3RPRCipnsr
— Narendra Modi (@narendramodi) May 15, 2026
पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीमुळे वाहतूक, अन्नधान्य, बांधकाम आणि दैनंदिन वस्तूंच्या किंमती वाढण्याची भीती निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीत UAE कडून मिळालेला ऊर्जा सहकार्याचा प्रस्ताव भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. दोन्ही देशांमध्ये दीर्घकालीन तेलपुरवठा, एलएनजी आयात, हरित ऊर्जा प्रकल्प आणि डिजिटल पेमेंट प्रणाली मजबूत करण्यावर भर देण्यात आला.
या दौऱ्यात झालेल्या पाच प्रमुख करारांमध्ये ऊर्जा सुरक्षेसाठी दीर्घकालीन सहकार्य, रुपया-दिरहम व्यवहार वाढविणे, भारतीय कंपन्यांसाठी UAE मध्ये गुंतवणुकीच्या नव्या संधी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील भागीदारी तसेच बंदरे आणि लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित करण्यासंदर्भातील सहकार्याचा समावेश आहे.
विशेष म्हणजे, जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढत असताना भारताला स्थिर पुरवठा मिळावा यासाठी UAE ने सकारात्मक भूमिका घेतल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे भविष्यात भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेला बळकटी मिळणार असल्याचा विश्वास केंद्र सरकारने व्यक्त केला आहे.
पंतप्रधान मोदी यांनी या बैठकीनंतर भारत-UAE संबंध “नव्या आर्थिक युगात प्रवेश करणारे” असल्याचे म्हटले. तर UAE नेतृत्वाने भारताला आपला सर्वात विश्वासू रणनीतिक भागीदार असल्याचे सांगत भविष्यात आणखी गुंतवणूक वाढविण्याचे संकेत दिले आहेत.
दरम्यान, देशातील नागरिकांना इंधन दरवाढीचा फटका बसत असला तरी UAE सोबतचे हे करार दीर्घकालीन दृष्टीने भारतासाठी आर्थिक स्थैर्य आणि ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
