न्यू यॉर्क : भारत सध्या जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे, तर पुढील काही वर्षांमध्ये भारत जर्मनीला मागे टाकून जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनू शकतो. मात्र अमेरिका आणि चीनकडून आता भारताला मोठा धक्का देण्यात आला आहे. भारताचे सबसिडी धोरण हे आंतरराष्ट्रीय नियम आणि कायद्यांचे उल्लंघन असल्याचा आरोप चीन आणि अमेरिकेकडून करण्यात आला आहे.
अमेरिका, इस्रायल आणि इराणमध्ये भीषण युद्ध सुरू आहे. या युद्धामुळे मध्यपूर्वेत मोठा तणाव निर्माण झाला आहे. तसेच या युद्धाचा परिणाम हा जगातील जवळपास सर्वच देशांवर झाला आहे, युरोपीयन देशांमध्ये नौसर्गिक वायूच्या किंमती जवळपास २७ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. हे युद्ध तिस-या महायुद्धाच्या दिशेने चालले आहे का? असा सवाल आता उपस्थित करण्यात येत आहे. कारण जर्मनी, फ्रान्स, ब्रिटनने अमेरिकेला पाठिंबा दिला आहे. तर दुसरीकडे इराणकडून देखील अमेरिकेचे सैन्य तळ ज्या -ज्या देशांमध्ये आहेत, त्या-त्या देशांवर भीषण हल्ले करण्यात आले आहेत.
दरम्यान हे युद्ध सुरू असतानाच आता भारतासाठी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. यामुळे भारताच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. जगातील ४ थी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या आणि जगातील तिस-या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करणा-या भारताला अमेरिका आणि चीनकडून मोठा धक्का देण्यात आला आहे.
भारत सरकारने ‘मेक इन इंडिया’ अभियान सुरू केले आहे. ज्याचा उद्देश भारताला जगातील सर्वात मोठे मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनवण्याचा आहे. मात्र आता चीन आणि अमेरिकेकडून भारताच्या या अभियानावरच आक्षेप घेण्यात आला आहे.
प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्ह योजना सुरू
या सर्व आरोपांच्या केंद्रस्थानी भारताने सुरू केलेली प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्ह ही योजना आहे. २०२० मध्ये मोदी सरकारने ही योजना सुरू केली आहे. भारताला जगातील सर्वात मोठे मॅन्युफॅक्चरिंग हब बनवणे हाच या योजनेचा उद्देश आहे. ही योजना इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, सोलर उपकरणे या सारख्या १४ व्यवसायांसाठी लागू करण्यात आली आहे, या योजनेसाठी भारताने २१ अब्ज डॉलर निधीची तरतूद केली आहे.
जागतिक व्यापर संघटनाकडे तक्रार
ब्लूमबर्गच्या एका रिपोर्टनुसार चीन आणि अमेरिकेकडून या योजनेवर आक्षेप घेण्यात आला आहे, भारतामध्ये सुरू असलेल्या या प्रोत्साहन योजनेमुळे भारतीय कंपन्यांना परदेशी कंपन्यांच्या तुलनेमध्ये बेकायदेशीरपणे अधिक फायदा होत असल्याचे अमेरिका आणि चीनने म्हटले आहे. सोलर सेक्टरमध्ये तर या योजनेचा विशेष प्रभाव दिसून आल्यानेच अमेरिकेने भारताच्या सोलर एनर्जी प्रोडक्टवर तब्बल १२६ टक्के टॅरिफ लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर चीनने देखील भारताला मोठा दणका दिला असून चीनकडून भारताच्या व्यापार धोरणाची तक्रार जागतिक व्यापर संघटनाकडे करण्यात आली आहे, चीनच्या या तक्रारीनंतर आता या वादावर एक समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय डब्लूटीओने घेतला आहे.
