नवी दिल्ली : आर्थिक संकटाला सामोरे जाणारी अमेरिका दिवाळखोरीपासून काही दिवस दूर आहे. जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असा नावलौकिक असलेल्या अमेरिकेची अर्थव्यवस्था जवळपास २३ ट्रिलियन डॉलर्सची आहे. पण या आर्थिक महासत्तेला आणखी कर्ज घेण्यासाठी संसदेची परवानगी मिळणार का, याविषयी चर्चा रंगल्या आहेत. कर्जाच्या संकटाचा सामना करणा-या अमेरिकेला रेटिंग एजन्सी फिचने मोठा धक्का दिला असून फिचने अमेरिकेचे एएए रेटिंग नकारात्मक काट्यावर ठेवले आहे. यासोबतच क्रेडिट रेटिंग कमी करण्याचे संकेतही मिळाले आहेत. परंतु राजकीय सहमती बनेल आणि कर्जाचे संकट लवकरच संपेल, अशी फिचला आशा आहे.
जगाला कर्ज वाटप करणारी जगातील महासत्ता असलेल्या अमेरिकेवरही कर्जाचा प्रचंड बोजा आहे आणि यामध्ये सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे भारतावरही सुमारे २१६ अब्ज डॉलर्सचे दायित्व आहे. एका अमेरिकन संसद सदस्याच्या मते त्यांच्या देशावरील कर्जाचा बोजा यावर्षी एकूण २९ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत वाढणार आहे. अमेरिकेचे खासदार अ‍ॅलेक्स मुनी यांच्या मते देशावरील कर्जाचा बोजा सातत्याने वाढत असून त्यात चीन आणि जपानचा सर्वाधिक वाटा आहे.
एकीकडे अमेरिकेवर कर्जाचा मोठा बोजा वाढला आहे. दुसरीकडे अमेरिका ३१.४ ट्रिलियन डॉलर्सपेक्षा जास्त कर्ज घेऊ शकत नाही आणि विशेष म्हणजे त्यांनी स्वत: ही मर्यादा ठरवली आहे. कर्ज आगामी पिढ्यांसाठी ओझे ठरेल, असे अमेरिकेला पहिल्या महायुद्धात कळून चुकले होते. त्यामुळे त्यांनी एक मर्यादा निश्चित केली, जी संसदेच्या संमतीशिवाय वाढवता येणार नाही. १९ जानेवारी रोजीच अमेरिकेचे कर्ज सध्याच्या मर्यादेपर्यंत पोहोचले होते तर तेव्हापासून इकडे तिकडे हिशेबाचे काम सुरू असून आता जुने कर्ज फेडण्यासाठी नवीन कर्ज घ्यावे लागणार आहे.
अमेरिकन सरकारला कर्जाची मर्यादा वाढवायची असून ही अशी कर्जाची मर्यादा आहे, जी दरवर्षी तेथील संसद ठरवते. अमेरिकन सरकार संसदेच्या परवानगीने कर्ज घेऊन पॉलिसी, पगार इत्यादींवर पैसा खर्च करते. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन डेमोक्रॅटिक पक्षाचे असल्याने आणि संसदेतील रिपब्लिकन विरोधी पक्षाचे सदस्यही असल्याने कर्जमर्यादा वाढवण्याबाबतचा गतिरोध वाढला आहे. बायडन सरकारने खर्चात कपात करण्यासाठी काही अटी पाळल्या तरच कर्ज मर्यादा मंजूर होईल, असे रिपब्लिकनांचे म्हणणे आहे.
अमेरिकेवर वाढला कर्जाचा बोजा
उपलब्ध माहितीनुसार २००० मध्ये अमेरिकेवर फक्त ५.६ ट्रिलियन डॉलर्सचे कर्ज होते. जे मार्च २०२० मध्ये २३.४ ट्रिलियन डॉलर्स इतके वाढले. म्हणजे २०२१ पर्यंत तेथील प्रत्येक व्यक्तीवर ७२,३०९ डॉलरचे कर्ज होते आणि माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामांच्या नेतृत्वाखाली ते दुप्पट झाले. या तुलनेत भारताबद्दल बोलायचे झाले तर २०२० मध्ये भारतावर २.३३२ लाख कोटी डॉलरचे कर्ज होते.
भारताला बसू शकते मोठी झळ
अमेरिकेने जर कर्ज चुकवले तर भारतालाही याचा फटका बसू शकतो. याचे कारण म्हणजे अमेरिकेतील मागणी कमी झाल्यास निर्यातीवर परिणाम होईल, ज्याचा थेट परिणाम भारतातील कंपन्यांवर होईल. अमेरिकेतील घटत्या मागणीमुळे भारतातील सॉफ्टवेअर उद्योगाला आधीच कठीण परिस्थितीचा सामना करावा लागत असताना जगातील मोठमोठे व्यवसाय डॉलरमध्ये केले जातात आणि जगातील अनेक देशांमध्ये डॉलरचा साठा आहे. त्यामुळे जर अमेरिका कर्जाची परतफेड करू शकली नाही तर डॉलरची विश्वासार्हता कमी होईल आणि अमेरिकेच्या मध्यवर्ती बँकेला व्याजदर वाढवण्यास भाग पडेल, जेणेकरून भारतातही व्याजदर वाढेल.
