मुंबई : ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा आणि फ्रान्सनंतर, आता भारतातही एक नवीन कायदा अंतिम टप्प्यात आहे. या कायद्यामुळे गुगल आणि फेसबूक सारख्या टेक कंपन्यांना त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित केलेल्या बातम्यांसाठी पैसे द्यावे लागतील.
प्रस्तावित कायद्यामुळे अल्फाबेट (गुगल, यूट्यूबचे मालक), मेटा (फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि व्हॉट्सअ‍ॅपचे मालक), ट्विटर आणि अ‍ॅमेझॉन यासारख्या जागतिक तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांना भारतीय वृत्तपत्रे आणि डिजिटल वृत्त प्रकाशकांना महसुलाचा हिस्सा देण्यास भाग पाडले जाईल. कायद्याची गरज या वस्तुस्थितीमुळे उद्भवली आहे की, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज मीडिया हाऊसेसकडून बातम्यांचा मजकूर घेऊन या कंपन्या कमाई करतात.
फ्रान्स आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांनी मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांसोबत तांत्रिक-व्यावसायिक कराराची वाटाघाटी करताना विशिष्ट कायदे आणले आहेत. कॅनडाने नुकतेच एक विधेयक मांडले आहे ज्यामध्ये गुगलचे वर्चस्व संपुष्टात आणण्यासाठी आणि योग्य महसूल वाटणी सुनिश्चित करण्याचा प्रस्ताव आहे.
