काठमांडू: वृत्तसंस्था
नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांची स्वत:च्याच देशात नाचक्की झाली आहे. एकतर्फी निर्णय घेत भारतीय भूभागांचाही समावेश करुन त्यांनी नवीन राजकीय नकाशा जारी केला. पण ही घटनात्मक दुरुस्ती नेपाळी काँग्रेसने नाकारली आहे. त्यामुळे नकाशा बदलाचा निर्णय तूर्तास थांबवण्यात आला. नेपाळने नव्या वादग्रस्त नकाशात भारतीय भूभाग असलेल्या कालापानी, लिम्पियाधुरा आणि लिपूलेखचाही समावेश केला होता.
केपी शर्मा ओली यांचा या बदलातून अनेक उद्दीष्ट साध्य करण्याचा बेत होता. नेपाळमधील नागरिकांच्या भावनांचा भारताविरोधात वापर करणे आणि नेपाळ कम्युनिस्ट पक्षात स्वत:चे वजन वाढवणे हा त्यांचा एक महत्त्वाचा डाव असल्याचे बोलले जाते. पण नव्या नकाशाला मंजुरी देण्यासाठी नेपाळमधील राजकीय पक्षांना एकत्र घेण्यात त्यांना यश आले नाही. या निर्णयातून गोरखा राष्ट्रीयत्व वैयक्तीक फायद्यासाठी वापरलं जात असल्याचा आरोप केपी शर्मा ओलींवर होत असल्याची माहिती आहे.
पंतप्रधान ओली सध्या स्वत:च्याच पक्षात अनेक अडचणींना तोंड देत आहेत. या महिन्यात त्यांना काठमांडूमध्ये जनआंदोलनाचाही सामना करावा लागला. भारताने उत्तराखंडमधील धारचुला ते लिपूलेख हा ८० किमीचा मार्ग खुला केल्याचा राग मनात धरुन ही आंदोलने करण्यात आली. पंतप्रधान ओली यांनी जनतेला शांत करण्यासाठी थेट नवा नकाशाच जारी केली आणि इतिहासाचे दाखले दिले. या नकाशात लिपूलेख आणि कालापानी या भूभागांचाही समावेश करण्यात आला.
कॅबिनेटच्या मंजुरीनंतर पंतप्रधान ओली यांनी हा नकाशा नेपाळ संसदेच्या मंजुरीसाठी मांडला. पण मुख्य विरोधी पक्ष असलेल्या नेपाळी काँग्रेसने पंतप्रधान ओली यांचा हा निर्णय रद्द करण्यास भाग पाडले. आपल्या केंद्रीय कार्यकारी समितीने निर्णय घेतल्यानंतरच पक्षाची भूमिका जाहीर होईल, असे नेपाळी काँग्रेसने स्पष्ट केले.
भारतानेही हा नकाशा कोणत्याही परिस्थितीत मान्य नसल्याचे सांगितले होते़ हा एकतर्फी निर्णय कोणत्याही ऐतिहासिक पुराव्यांच्या आधारावर नाही. संवादातून सीमा वाद सोडवणे अत्यंत महत्त्वाचे असते. प्रादेशिक भूभागांवर दावा करणारे हे बदल स्वीकारले जाणार नाहीत, असे भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले होते.
नेपाळचे आंदोलन हे कुणाच्या तरी वतीने असू शकते, असे सैन्य प्रमुख मनोज नरवणे म्हणाले होते. पण या वक्तव्याने पंतप्रधान ओली यांना चांगल्याच मिरच्या झोंबल्या. त्यांनी नेपाळचे लष्कर प्रमुख पूर्णा चंद्रा थापा यांना नरवणे यांना प्रत्युत्तर देण्यास सांगितले. पण हा राजकीय मुद्दा असून त्याचा लष्कराशी काहीही संबंध नाही, असे सांगत थापा यांनी यावर मौन बाळगणंच पसंत केल्याचा दावा काही वृत्तांमध्ये करण्यात आला आहे.
नेपाळच्या लष्कर प्रमुखांनी या राजकारणापासून काढता पाय घेतल्यानंतर नेपाळचे संरक्षण मंत्री इश्वर पोखरेल पुढे आले आणि त्यांनी नरवणे यांच्यावर टीका केली.
पंतप्रधान ओली यांना त्यांच्या देशात पुन्हा एकदा धक्का बसला. गेल्या दोन महिन्यात दोन वेळा त्यांना त्यांचाच निर्णय मागे घेण्याची नामुष्की ओढावली. गेल्या महिन्यात ओली यांनी जारी केलेले दोन अध्यादेश पाचच दिवसात रद्द केले होते. दरम्यान, नवीन घटनात्मक दुरुस्ती विधेयक पुढच्या १० दिवसात आणले जाईल, हा निर्णय पुढे ढकलला असून रद्द झालेले नाही, असे ओली म्हणाले.
