काठमांडू : नेपााळमध्ये संसद भंग करून मध्यावधी निवडणुका लादून राजकीय अस्थिरता निर्माण करणारे पंतप्रधाने के. पी. शर्मा ओली यांनी पु्न्हा एकदा भारताविरोधात फुत्कार सोडले आहेत. भारताच्या ताब्यात असलेले लिपुलेख, कालापानी आणि लिम्पियाधुरी आदी भाग नेपाळकडे घेणार असल्याचे पंतप्रधान ओली यांनी म्हटले. रविवारी झालेल्या नॅशनल असेंब्लीच्या बैठकीत त्यांनी पुन्हा एकदा भारतविरोधी सूर आवळला. ओली यांनी याआधीदेखील भारताविरोधात भूमिका घेतल्यामुळे दोन्ही देशांमध्ये तणाव निर्माण झाला होता.
ओली यांच्या नेतृत्वातील सरकार निष्प्रभ ठरले असून, भ्रष्टाचाराचे आरोप, वाढती बेरोजगारी आणि सरकारची अकार्यक्षमता लपवण्यासाठी ओली भारतासोबतच्या सीमावादाचा मुद्दा उपस्थित करत असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. नेपाळमधील माय रिपब्लिकाने दिलेल्या वृत्तानुसार, सुगौली करारानुसार, महाकाली नदीच्या पूर्वीकडील हे तिन्ही भूभाग नेपाळचे आहेत.
कूटनीतिक चर्चा करून भूभाग पुन्हा घेणार
भारताकडून कूटनीतिक चर्चा करून हे तिन्ही भूभाग पुन्हा घेतले जातील. १९६२ मध्ये भारत-चीनमध्ये झालेल्या युद्धानंतर भारतीय सैन्य या ठिकाणी तैनात करण्यात आली. नेपाळच्या शासकांनी या भागाला पुन्हा मिळवण्याचा प्रयत्न केला नसल्याचे ओली यांनी म्हटले. ओली यांनी म्हटले की, सरकारने नवीन नकाशा जारी केल्यानंतर अनेक जणांना त्रास झाला होता. याआधीचे सरकार भारताच्या अतिक्रमणाविरोधात बोलण्यास धजावत नव्हते. आता मात्र, सरकार या भूभागला पुन्हा मिळवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्रताप सरनाईक यांची १०० कोटींची जमीन ईडीकडून जप्त : सोमय्या
