इस्लामाबाद : पाकिस्तान मंत्रिमंडळाच्या इकोनॉमिक को-ऑर्डिनेशन कमिटीने भारतातून कापूस आणि सुताची आयात करण्यास मंजुरी दिली आहे. बुधवारी झालेल्या कमिटीच्या बैठकीत भारतातून कापूस आणि सुत यांच्यासह साखर आयात करण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. दोन दिवसांपूर्वीच पाकिस्तानचे अर्थ मंत्री हम्माद अजहर यांच्या अध्यक्षतेखाली यासंदर्भात बैठक झाली होती. यामध्ये भारतातून पाच लाख टन साखरेची आयात करण्यास मंजुरी देण्यात आली. तर कापूस आणि सुताच्या आयातीसाठी कोणतीच मर्यादा घालण्यात आलेली नाही.
सत्ताधारी पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ पक्षाचे संसदीय सचिव फर्रूख हबीब यांनी ट्विट करून याबाबत माहिती दिली. टेक्स्टाईल क्षेत्राच्या दृष्टीकोनातून हा मोठा निर्णय आहे. यामुळे पाकिस्तानच्या टेक्स्टाईल उत्पादनाला तसेच, स्थानिक उद्योगांना प्रोत्साहन मिळेल. टेक्स्टाईल उद्योगाची चक्र वेगाने फिरतील. या उद्योगात लाखो लोक काम करतात, असे त्यांनी म्हटले आहे.
भारताने २०१९ मध्ये जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० हटवल्यानंतर पाकिस्तानने त्याचा निषेध म्हणून भारतातून होणा-या आयातीवर बंदी घातली होती. दरम्यान, गेल्या वर्षी मे महिन्यात कोरोना साथीच्या काळात पाकिस्तान सरकारने भारतातून औषधासाठी लागणारा कच्चा माल आयात करण्याची परवानगी दिली होती. बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना अर्थ मंत्री हम्माद अजहर म्हणाले, पाकिस्तानात साखरेचे दर वाढल्याने जगभरातून साखर आयात करण्याबाबत बोलले जात आहे. भारतीय साखरेचे दर कमी आहेत. त्यामुळे भारतातून पाच लाख टन साखर आयात करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
पाकमध्ये अपुरे उत्पादन
पाकिस्तानात सध्याचे साखरेचे वार्षिक उत्पादन ५५ ते ६० लाख टनच्या जवळपास आहे. सध्याच्या मागणीनुसार हे उत्पादन पुरेसे नाही. अर्थमंत्री पुढे म्हणाले, पाकिस्तानच्या टेक्स्टाईल उत्पादनांची मागणी जगभरात वाढली आहे. यामुळे पाकिस्तानला अधिक कापूस लागणार आहे. यंदाच्या वर्षी देशात कापसाचे पीक समाधानकारक आले नाही. त्यामुळे आपण इजिप्त किंवा इतर देशांमधून कापूस आयात करू शकतो. पण लहान आणि मध्यम व्यापा-यांना ते परवडणार नाही. त्यामुळे भारतातून कापूस आणि सुत यांचीही आयात करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे.
स्थानिक कापड उद्योजक अडचणीत
पाकिस्तानात कापसाच्या कमी उत्पादनामुळे स्थानिक कापड उद्योजकांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. त्यामुळे भारतातून कापूस आयात करण्याची मागणी होत आहे. भारतातून आयातीस मंजुरी न दिल्यास पाकिस्तानला अमेरिका, ब्राझील आणि मध्य आशियातून महागड्या दराने कापूस आयात करावी लागेल. त्यामुळेच हा निर्णय घेण्यात आला आहे.