वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्थलांतरितांच्या संख्येवर मर्यादा आणण्यासाठी बनविलेले धोरण नवीन बायडन प्रशासन बदलत आहे. अमेरिकी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात नवे अमेरिकी नागरिकत्व कायदा २०२१ हे विधेयक मांडण्यात आले आहे. त्यात देशनिहाय ग्रीनकार्डच्या संख्येवर लावलेली मर्यादा काढून टाकण्यात आली असून आयटी क्षेत्रातील भारतीय तरुणांसाठी ते खूप फायद्याचे ठरणार आहे.
अमेरिकी नागरिकत्व कायदा २०२१ मध्ये कागदपत्रे नसलेल्या ११ दशलक्ष कामगारांना सामावून घेतले जाण्याची शक्यता आहे. रोजगाराच्या आधारावर ग्रीनकार्डची संख्या मर्यादा काढून टाकल्याने त्याचा फायदा एच १ बी व्हिसा धारकांवर अवलंबून असलेल्यांना होणार आहे. स्थलांतर विधेयक दोन्ही सभागृहात सादर करण्यात आले असून ते संमत झाले तर लाखो परदेशी लोकांना अमेरिकेचे नागरिकत्व मिळू शकेल.
ग्रीन कार्डसाठी दहा वर्षांहून अधिक काळ प्रतीक्षेत असलेल्यांना कायमच्या निवासासाठी परवानगी मिळणार आहे. त्यांना व्हिसाच्या संख्या मर्यादेतून सूट देण्यात येणार आहे. भारतीय माहिती तंत्रज्ञान व्यावसायिक गेले काही वर्षे या सुविधेची वाट पाहत होते, पण ट्रम्प यांचे धोरण स्थलांतरितांना विरोध करणारे होते.
लाखो भारतीयांना होणार फायदा
ज्यांच्याजवळ कागदपत्रे नाहीत अशा लोकांना बाहेर काढण्याचे सत्र ट्रम्प प्रशासनाने सुरू केले होते ते आता थांबणार आहे. अमेरिकेत लाखोंच्या संख्येने भारतीय आयटी इंजिनिअर कार्यरत आहेत. ट्रम्प प्रशासनाच्या कायद्यामुळे त्यांच्या नोकरीवर गदा आली होती. मात्र आता ते निश्चिंत झाले आहेत. त्यांना आता अमेरिकेचे कायमचे नागरीक म्हणून राहता येणार असून त्यांच्या कुटुंबीयांनाही अमेरिकेचे नागरिकत्व मिळू शकणार आहे.
जन्मदर घटल्याने चीनी अर्थव्यवस्थेला फटका
