वॉशिंग्टन : अमेरिकेच्या रोजगारावर आधारित व्हिसासाठी असलेला देशनिहाय कोटा रद्द करणारे विधेयक अमेरिकी सिनेटने गुरुवारी एकमताने मंजूर केले. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून ग्रीनकार्ड मिळविण्याच्या प्रतीक्षेत असणा-या हजारो भारतीयांना लाभ होणार आहे. भारतातून विशेषत: माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अनेक विशेषज्ञ एच-१बी व्हिसा वर अमेरिकेत जातात. यातील अनेक जण दीर्घ काळ ग्रीनकार्ड म्हणजेच कायम निवासी परवाना मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत.
फेअरनेस फॉर हायस्कील्ड इमिग्रंट्स अ‍ॅक्ट हे विधेयक यापूर्वी अमेरिकी सिनेटमध्ये १० जुलै २०१९ रोजी ३६५ विरुद्ध ६५ मतांनी मंजूर करण्यात आले होते. या विधेयकान्वये कुटुंबीयांसाठी असलेल्या देशनिहाय कोट्याची मर्यादाही सात टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. रिपब्लिकन पक्षाचे उटामधील सिनेटर माइक ली यांनी विधेयक मांडले होते. देशनिहाय कोटा असल्यामुळे ग्रीनकार्ड मिळवण्यासाठी कोणत्याही भारतीयाला १९५ वर्षांहून अधिक काळ वाट पाहावी लागेल, असे सिनेटर ली यांनी जुलैमध्ये या मुद्यावर सिनेटच्या सभागृहात भाषण करताना सांगितले होते.
सध्या अमेरिकेकडून दरवर्षी एक लाख ४० हजार ग्रीनकार्ड दिली जातात. यामध्ये आतापर्यंत देशनिहाय सात टक्क्यांची कमाल मर्यादा घालून देण्यात आली होती. यूसिस च्या आकडेवारीनुसार, एप्रिल २०२०मध्ये आठ लाखांहून अधिक भारतीय रोजगार आधारित ग्रीनकार्ड च्या प्रतीक्षेत होते.
स्किल्ड इमिग्रेंट्सना समान संधी
सिनेटर केविन क्रॅमर यांनी सांगितले की, फेअरनेस फॉर हाय-स्किल्ड इमिग्रेंट्स अ‍ॅक्ट अधिक योग्यता-आधारीत प्रणाली बनवत आहे. त्यामुळे स्किल्ड इमिग्रेंट्सना समान संधी उपलब्ध होणार आहे. व्हिसाचा दुरुपयोग आणि फसवणुकीचे प्रकार होऊ नये यासाठी विधेयक अधिक चांगले बनवण्यात क्रॅमर यांचा वाटा आहे.
