नवी दिल्ली : न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या घरातून सापडलेल्या रोख रकमेच्या प्रकरणाची चौकशी करणा-या पॅनलचा अहवाल गुरुवारी प्रसिद्ध झाला. त्यात म्हटले आहे की, उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांचे स्टोअर रूमवर गुप्त किंवा सक्रिय खाते आहे.
पॅनेलच्या अहवालात असे म्हटले आहे की, यातून न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याकडून गैरवर्तन उघड झाले आहे, जे इतके गंभीर होते की त्यांना काढून टाकावे. घटनेच्या वेळी न्यायमूर्ती वर्मा दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होते आणि आता ते अलाहाबाद उच्च न्यायालयात कार्यरत आहेत. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश शील नागू यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या पॅनलने १० दिवस चौकशी केली, ५५ साक्षीदारांची तपासणी केली आणि न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या अधिकृत निवासस्थानी भेट दिली.
अहवालात असेही म्हटले आहे की रेकॉर्डवरील पुरावे विचारात घेतल्यास, समितीचे असे मत आहे की २२ मार्च रोजीच्या सरन्यायाधीशांच्या पत्रात केलेले आरोप सिद्ध झाले आहेत. हे आरोप न्यायमूर्ती वर्मा यांना काढून टाकण्यासाठी कारवाई सुरू करण्यासाठी पुरेसे गंभीर आहेत.