तेहरान : गेल्या अनेक दशकांपासून एकमेकांचे कट्टर शत्रू राहिलेले अमेरिका आणि इराण आता एका ऐतिहासिक कराराच्या उंबरठ्यावर उभे आहेत. १९७९च्या इस्लामिक क्रांतीनंतर पहिल्यांदाच इराण थेट अमेरिकेकडून विमाने खरेदी करण्याची आणि तेल-खनिज विक्रीची तयारी करत आहे. जिनेव्हामध्ये होणा-या महत्त्वपूर्ण चर्चेपूर्वी इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या या माहितीमुळे जागतिक राजकारणात खळबळ माजली आहे.
इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे उपसंचालक हामिद घनबरी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तेहरान आता अमेरिकेसोबत तेल, गॅस, खनिजे आणि विशेषत: विमानांच्या खरेदीबाबत वाटाघाटी करत आहे. विशेष म्हणजे, १९७९ नंतर इराणने अमेरिकेशी असा कोणताही प्रत्यक्ष व्यापारी किंवा संरक्षण करार केलेला नाही. हा करार यशस्वी झाला, तर अमेरिका आणि इराणमधील संबंधांचे एक नवे पर्व सुरू होऊ शकते.
इराणने अचानक हा निर्णय का घेतला?
घनबरी यांच्या मते, २०१५ मध्ये झालेला अणुकरार अमेरिकेने रद्द केला कारण त्यात अमेरिकेला कोणताही आर्थिक लाभ झाला नव्हता. यावेळी इराणला अमेरिकेला अशा करारात अडकवायचे आहे, जिथे अमेरिकेला मोठा आर्थिक नफा मिळेल, जेणेकरून भविष्यात हा करार मोडला जाणार नाही.
युद्धाची टांगती तलवार
सध्या मध्यपूर्वेत अमेरिकेने इराणच्या सीमेजवळ दोन युद्धनौका तैनात केल्या आहेत. इराणला माहित आहे की अमेरिकेसोबत युद्ध करणे परवडणारे नाही. हे युद्ध टाळण्यासाठी अमेरिकेला व्यापारात गुंतवणे हाच सर्वोत्तम मार्ग असल्याचे इराणला वाटते.
युरेनियम साठ्यांचे संरक्षण
अमेरिकेची इच्छा आहे की इराणने आपला सर्व युरेनियम साठा नष्ट करावा. मात्र, इराणला आपले संवर्धित युरेनियम वाचवायचे आहे. अमेरिकेला शस्त्रखरेदीचे आमिष दाखवून अणुप्रकल्पांवरील दबाव कमी करण्याचा इराणचा प्रयत्न आहे.
विनाशकारी हल्ल्यांची भीती
तज्ज्ञांच्या मते, जर इराणने अमेरिकेला सवलती दिल्या नाहीत, तर अमेरिका मध्यपूर्वेतील आपल्या लष्करी सामर्थ्याचा वापर करून इराणवर भीषण हल्ले करू शकते. ही भीती ओळखूनच इराणने नरमाईची भूमिका घेतल्याचे दिसत आहे.
काय होईल परिणाम?
जर हा करार झाला, तर इराणच्या कोसळलेल्या अर्थव्यवस्थेला उभारी मिळेल आणि अमेरिकेला एक मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होईल. मात्र, इस्त्रायलसारखे देश या संभाव्य मैत्रीकडे कशा नजरेने पाहतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
