नवी दिल्ली : भारतात राहणा-या रोहिंग्यांच्या कायदेशीर स्थितीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. भारतातील नागरिक दारिद्रयाशी झुंजत असताना घुसखोरांच्या स्वागतासाठी लाल गालीचा अंथरणे योग्य आहे का? असा थेट सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला आहे.
अधिका-यांच्या ताब्यात असलेले काही रोहिंग्या बेपत्ता झाल्याचा आरोप करून मानवी हक्क कार्यकर्त्या रिता मानचंदा यांनी दाखल केलेल्या हेबियस कॉर्पस याचिकेवर सरन्यायाधीश सूर्य कांत व न्या. जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सवाल उपस्थित म्हटले घुसखोराला सर्व सुविधा देऊ अशी तयारी कोणी दाखवते का? घुसखोराला परत पाठविण्यात काय अडचण आहे? कायद्याचा भंग करून तसेच घुसखोरी करून काहीजण भारतात येतात. येथे आल्यावर आता भारतातील कायदे मला लागू झाले पाहिजे, मला अन्न हवे, आश्रय हवा, माझ्या मुलांना शिक्षण हवे, अशा मागण्या घुसखोर करू लागतात.
भारतातही गरीब लोक आहेत. ते आपले नागरिक आहेत. त्यांना काही सुविधा व लाभ मिळण्याचा हक्क नाही का? मग आधी त्यांच्याकडे लक्ष का देऊ नये? घुसखोर असेल तर त्याचे स्वागत करणे योग्य आहे का? असा सवाल सरन्यायाधीशांनी उपस्थित केला.
गरिबांना लाभ मिळण्याचा हक्क नाही का?
सरन्यायाधीश सूर्य कांत म्हणाले की, कायद्याचा भंग करून तसेच घुसखोरी करून काहीजण भारतात येतात. येथे आल्यावर आता भारतातील कायदे मला लागू झाले पाहिजे, मला अन्न हवे, आश्रय हवा, माझ्या मुलांना शिक्षण हवे, अशा मागण्या घुसखोर करू लागतात. भारतातही गरीब लोक आहेत. ते आपले नागरिक आहेत. त्यांना काही सुविधा व लाभ मिळण्याचा हक्क नाही का? मग आधी त्यांच्याकडे लक्ष का देऊ नये? घुसखोर असेल तर त्याचे स्वागत करणे योग्य आहे का?
सुनावणीचा संदर्भ
याचिकाकर्त्याने रोहिंग्या व्यक्तींच्या निर्वासनासाठी कायद्यानुसार प्रक्रिया पाळण्याची मागणी केली होती. त्यांनी शरणार्थी दर्जा देण्याची किंवा निर्वासन थांबवण्याची मागणी केली नव्हती. मात्र, दिल्ली पोलिसांनी मे महिन्यात काही रोहिंग्या व्यक्तींना उचलून म्यानमारला जबरदस्तीने पाठवल्याचा आरोप होता.
सरकारची भूमिका काय?
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी याचिकाकर्त्याला लोकस स्टँडी नसल्याचे सांगितले, कारण ही एक जनहित याचिका होती. मात्र, याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी सांगितले की पीआयएलसाठी लोकस स्टँडीची गरज नाही.
