नवी दिल्ली : आजचा काळ बदलला आहे. तुम्ही एखाद्या मोलकरणीशी लग्न केलेले नाही, तर तुमच्या जोडीदाराशी लग्न केले आहे. त्यामुळे घरकामात आणि स्वयंपाकात पत्नीला मदत करणे हे पतीचेही कर्तव्य आहे अशा कडक शब्दांत सुप्रीम कोर्टाने एका पतीला फटकारले आहे. पत्नी घरचे काम नीट करत नाही किंवा स्वयंपाक करत नाही, या कारणावरून तिला घटस्फोट देणे किंवा याला मानसिक क्रूरता म्हणणे चुकीचे असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
संबंधित जोडप्याचे लग्न २०१७ मध्ये झाले असून त्यांना ८ वर्षांचा मुलगा आहे. पतीचा असा आरोप होता की, लग्नानंतर काही दिवसातच पत्नीचे वागणे बदलले. ती घरातील मोठ्यांशी उद्धटपणे वागते, शिवीगाळ करते आणि स्वयंपाक करण्यासही नकार देते. या कारणास्तव पतीने मानसिक क्रूरता होत असल्याचा दावा करत घटस्फोटासाठी याचिका दाखल केली होती. फॅमिली कोर्टाने पतीची बाजू मान्य केली होती, मात्र उच्च न्यायालयाने हा निकाल रद्द केला. त्यानंतर पतीने सुप्रीम कोर्टाचे दार ठोठावले होते.
न्यायालयाचे खडे बोल
या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने पतीच्या युक्तिवादावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. न्यायमूर्ती मेहता यांनी स्पष्ट केले की, पत्नी म्हणजे घरातील कामासाठी आणलेली मोलकरीण नव्हे, ती तुमची अर्धांगिनी आहे. न्यायमूर्ती नाथ यांनी पुढे म्हटले की आता काळ बदलला आहे. पतीलाही घरकामात, कपडे धुण्यात आणि स्वयंपाकात हातभार लावावा लागेल. केवळ पत्नीने काम केले नाही, म्हणून तिला दोषी धरणे अयोग्य आहे.
हुंडा आणि छळाचे आरोप
दुसरीकडे, पत्नीने पतीच्या कुटुंबावर गंभीर आरोप केले आहेत. बाळंतपणासाठी माहेरी गेली असताना सासरचे लोक समारंभाला आले नाहीत आणि उलट त्यांनी रोख रक्कम व सोन्याची मागणी केली, असा दावा तिने केला. दरम्यान, न्यायालयाने यापूर्वी या जोडप्याला मध्यस्थी करण्याचा सल्ला दिला होता, जो अयशस्वी ठरला. आता न्यायालयाने दोन्ही पक्षांना पुढील सुनावणीला वैयक्तिकरित्या हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
सोशल मीडियाच्या प्रभावातून सुप्रीम गोंधळ
याच सुनावणीदरम्यान एक रंजक प्रकार समोर आला. एक पळून आलेले जोडपे थेट सुप्रीम कोर्टाच्या पार्किंगमध्ये पोहोचले. सोशल मीडियावरील रील्स पाहून त्यांना असे वाटले की, सुप्रीम कोर्टातच त्यांचे लग्न होईल आणि सरन्यायाधीश त्यांना तात्काळ पोलिस संरक्षण देतील. न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घेत त्यांना योग्य कायदेशीर प्रक्रियेसाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिला.
