मुंबई : प्रतिनिधी
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ पवार यांच्याशी संबंधित कंपनीच्या जमीन व्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यांची चौकशी समिती सरकारने स्थापन केली आहे. यासंदर्भातील शासन आदेश शुक्रवारी जारी झाला. या समितीला एक महिन्यात अहवाल द्यायचा आहे.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार भागीदार असलेल्या अमेडिया होल्डिंग्स एलएलपी या कंपनीने पुण्यातील १८०० कोटींची जमीन ३०० कोटींना खरेदी केल्याचा आरोप आहे. सदरची जमीन महार वतन जमीन असल्याने या जमिनीच्या हस्तांतराणास कोणी परवानगी दिली, १८ कोटींचे मुद्रांक शुल्क माफ करून केवळ ५०० रुपयांच्या मुद्रांकावर नोंदणी कशी झाली असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाले असून विरोधकांनी या प्रकरणाच्या चौकशीची आणि अजित पवारांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कालच या जमीन व्यवहाराची चौकशी केली जाईल असे जाहीर केले होते. त्यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी चौकशी समिती स्थापन करण्याचे आदेश आज जारी केले. महसूल, मुद्रांक व नोंदणी विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत पुणे विभागीय आयुक्त, जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमी अभिलेख, नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, पुणे जिल्हाधिकारी व मुद्रांक विभागाचे सहसचिव असे पाच सदस्य आहेत.
सखोल चौकशी होणार : बावनकुळे
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, चौकशी समितीला प्रस्तुत प्रकरणात नेमकी अनियमितता झाली आहे किंवा नाही, याबाबत सखोल चौकशी करणे, अनियमितता झाल्याचे आढळल्यास त्यासाठी जबाबदार असलेल्या संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करणे आणि त्यांच्यावर कारवाई करण्याची शिफारस शासनाकडे करणे, अनियमितता सिद्ध झाल्यास, सदर जमीन तिच्या मूळ स्थितीवर (पूर्व:स्थितीवर) आणण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना सुचविणे, तसेच भविष्यात अशा प्रकारची प्रकरणे पुन्हा घडू नयेत, यासाठी ठोस उपाययोजना सुचविण्यास सांगण्यात आले आहे.
