लातूर: NEET पेपरफुटी प्रकरणाच्या देशव्यापी धक्क्यानंतर आता लातूरच्या प्रसिद्ध ‘शैक्षणिक पॅटर्न’ला आणि पर्यायाने इथल्या अब्जावधींच्या शिक्षण व्यवसायाला प्रशासनाने थेट आणि मोठा घाव घातला आहे. ‘आरसीसी’ (RCC) कोचिंग क्लासेसचे संचालक शिवराज मोटेगावकर यांना सीबीआयने (CBI) अटक केल्यानंतर लातूरमध्ये प्रचंड खळबळ उडाली होती. या गंभीर पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने आणि जिल्हा उद्योग केंद्राने एक अत्यंत कठोर पाऊल उचलले असून, लातूर इंडस्ट्रियल इस्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी (ट्युशन एरिया) मधील मूळ उत्पादन व्यवसायांव्यतिरिक्त सुरू असलेले सर्व अनधिकृत कमर्शियल उद्योग तात्काळ बंद करण्याचे आदेश जारी केले आहेत.
उद्योग केंद्र की “एज्युकेशन मॉल”? नियमांना केराची टोपली!
गेल्या अनेक वर्षांपासून लातूरच्या एमआयडीसी परिसरात केवळ उद्योगांसाठी राखीव असलेल्या जागांवर नियमांना पूर्णपणे हरताळ फासला गेला होता. कारखाने आणि उत्पादनाऐवजी या भागात अक्षरशः ‘एज्युकेशन मॉल’ उभे राहिले होते. या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर ट्युशन आणि कोचिंग क्लासेस, बेकायदेशीर हॉस्टेल्स, खाजगी वसतिगृहे, अनधिकृत खानावळी, मेस आणि विविध कमर्शियल व कॉर्पोरेट ऑफिसेसचा सुळसुळाट झाला होता. आता मात्र जिल्हा उद्योग केंद्राने अंतिम आणि स्पष्ट इशारा दिला असून एमआयडीसीमध्ये मूळ औद्योगिक उत्पादनाव्यतिरिक्त इतर कोणताही व्यवसाय चालणार नाही, अन्यथा कारवाई अटळ आहे असे स्पष्ट केले आहे.
प्रशासन अचानक ‘ॲक्शन मोड’मध्ये का आले?
लातूरमध्ये वर्षानुवर्षे हे सर्व बिनदिक्कतपणे चालत असताना प्रशासन आताच का जागे झाले, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. यामागे सीबीआयने लातूरमध्ये टाकलेले छापे, जप्त केलेले मोबाईल आणि मोटेगावकर यांच्या अटकेमुळे प्रशासनावर निर्माण झालेला प्रचंड दबाव कारणीभूत ठरला आहे. यासोबतच ट्युशन एरियात वाढलेली अफाट गर्दी, दररोज होणारी वाहतूक कोंडी, अस्वच्छतेमुळे त्रस्त झालेल्या स्थानिक नागरिकांच्या वाढत्या तक्रारी आणि औद्योगिक भूखंडांवर कोणतीही परवानगी न घेता उभारण्यात आलेली बेकायदेशीर बांधकामे यामुळे प्रशासनाने ही कठोर भूमिका घेतली आहे.
मोठे मासे अडकणार? कोट्यवधींचे आर्थिक गणित बिघडणार!
उद्योग भवन परिसरात शैक्षणिक साम्राज्याच्या नावाखाली दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल केली जाते. विद्यार्थ्यांकडून अवाढव्य फी, हॉस्टेलचे अव्वाच्या सव्वा भाडे आणि मेसच्या माध्यमातून अनेकांनी आपले उखळ पांढरे केले आहे. या कारवाईमुळे केवळ क्लासेस चालवणाऱ्यांचेच नव्हे, तर त्यांच्या आडून कोट्यवधींचा काळा पैसा पांढरा करणाऱ्या अनेक मोठ्या राजकीय आणि व्यावसायिक माशांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडणार आहे.
प्रशासनाचा अंतिम इशारा
प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की नियम मोडणाऱ्यांवर तात्काळ कायदेशीर कारवाई केली जाईल. ज्यांनी अनधिकृतपणे आपली दुकाने थाटली आहेत त्यांनी ती स्वतःहून बंद करावीत, अन्यथा प्रशासनाचा योग्य ती कार्यवाही करेल. पण खरा प्रश्न असा उभा राहतो की, लातूर उद्योग भवन एरियामध्ये नेमकं काय-काय आणि कोणाच्या आशीर्वादाने सुरू होतं? हे बेकायदेशीर साम्राज्य उभे राहेपर्यंत प्रशासन इतकी वर्षे डोळे मिटून का बसले होते? आता ऐन शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीला होणाऱ्या या कारवाईमुळे राज्यभरातून लातूरमध्ये आलेल्या हजारो विद्यार्थ्यांचे आणि त्यांच्या पालकांचे काय होणार? येत्या काही दिवसांत लातूरच्या या कोचिंग माफिया आणि त्यांच्या पाठीराख्यांबद्दल आणखी काही धक्कादायक खुलासे आणि सीबीआयचे मोठे धागेदोरे समोर येण्याची दाट शक्यता आहे.
