27.9 C
Latur
Friday, January 21, 2022
Homeलातूरवैयक्तीक सिंचन विहिरींना मान्यता देण्यासाठी सुधारित शासन निर्णय काढावा

वैयक्तीक सिंचन विहिरींना मान्यता देण्यासाठी सुधारित शासन निर्णय काढावा

एकमत ऑनलाईन

लातूर : प्रतिनिधी
भुजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणाच्या सेमी क्रिटीकल (अंशत: शोषीत) क्षेत्रात शासकीय अनुदानातील वैयक्तीक सिंचन विहिरींना मान्यता देण्यासाठी सुधारित शासन निर्णय काढावा, अशी मागणी माजी केंद्रीय कृषि मंत्री शरदचंद्र पवार यांच्याकडे निवेदनाद्वारे कै. पद्मश्री डॉ. आप्पासाहेब पवार प्रतिष्ठाण, मुरुडचे लक्ष्मीकांत तवले यांनी केली आहे.

भुजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा प्रत्येक जिल्ह्यातील तालुक्यातील गावांचे क्षेत्र हे सुरक्षित क्षेत्र, अश्वता शोषित, शोषित, अति शोषित अशा कोणत्या क्षेत्रात येते याचे सर्वेक्षण करून त्याप्रमाणे वर्गवारी तयार करते. भुजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा दर ३ वर्षाना प्रत्येक गावातील भुजल सर्वेक्षण करते. त्याप्रमाणे मागील २०१४ व २०१७ मध्ये महाराष्ट्रातील विविध क्षेत्राचे भुजल सर्वेक्षण करून कोणते क्षेत्र कोणत्या वर्गवारील येते ते प्रसिध्द केले होते. मागील २ वर्षात म्हणजे २०१९ व २०२० मध्ये महाराष्ट्रात ९०० टक्के पाऊस झाला होता.२०२१ या वर्षात महाराष्ट्रात भरपूर क्षेत्रात १५० टक्यापेक्षा जास्त पाऊस पडला आहे.

भुजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेने ऑक्टोबर २०२१ मध्ये महाराष्ट्रातील विविध क्षेत्रातील भुजल सर्वेक्षण केले आहे. या वर्षीच्या भरपुर पावसामुळे जमीनीतील पाण्याच्या पातळीत वाढ झालेली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील या आगोदर जी क्षेत्र क्रिटीकल, ओव्हर एक्स्प्लायटेड होती ती क्षेत्र सेमी क्रिटीकल क्षेत्रात आलेली आहे. जी क्षेत्र सेमी क्रिटीकल क्षेत्रात होती, ती क्षेत्र सेफ झोन (सुरक्षीत क्षेत्रात) आलेली आहेत. तरी सुध्दा अजुन भरपुर काही क्षेत्र क्रिटीकल व ओव्हर एक्स्प्लायटेड, सेमी क्रिटीकल क्षेत्रात आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने अल्पभूधारक शेतकरी, अनुसूचित जाती शेतकरी व अनुसूचित जमाती शेतकरी यांच्यासाठी महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना, अहिल्यादेवी वैयक्तीक सिंचन विहीर योजना, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वावलंबन योजना, बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना, नानाजी देशमुख कृषि संजिवनी योजना शेतक-यासाठी वैक्तीक सिंचन विहिरीसाठी राबविल्या जातात.

या योजनेच्या माध्यमातून अल्पभुधारक शेतक-यांना सिंचन विहिरीसाठी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व कृषि विभाग व आदिवासी विभाग याद्वारे नवीन सिंचन विहीर घेण्यासाठी अनुदान उपलब्ध करून दिले जाते. पण मागील ७ ते ८ वर्षापासुन महाराष्ट्रातील कमी पर्जन्यमानामुळे भरपूर गावातील क्षेत्र हे क्रिटीकल व ओव्हर एक्स्प्लायटेड, सेमी क्रिटीकल क्षेत्रात आल्यामुळे सदरील शेतकरी शासनाच्या अनुदानीत सिंचन विहीराच्या लाभापासून वंचित राहिले आहेत.

शासनाने शेतक-यांचे हित लक्षात घेऊन सेमी क्रिटीकल (अश्वता शोषित) क्षेत्रात शासनाने वैयक्तीक सिंचन विहीर घेण्याची परवानगी द्यावी. त्यासाठी शासनाने सुधारीत शासन निर्णय काढून वैयक्तीक सिंचन विहीरी अनुदानापासुन वंचित असलेल्या शेतक-यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी लक्ष्मीकांत तवले यांनी केली आहे.

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,567FansLike
192FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या