लातूर : प्रतिनिधी
नेहमीच्या पाणीटंचाईला सामोरे जातानाही जलसाक्षरता अद्यापही सर्वांपर्यंत पोहोचल्याचे चित्र लातूर शहरात दिसून येत नाही. पाऊस पडतोय, पावसाचा प्रत्येक थेंब जमिनीत मुरवला पाहिजे, अशा बाता रखरखीत उन्हाळ्यात नेहमीच मारल्या जातात, परंतू, सध्या पावसाळा सूरु आहे. पाऊसही चांगला पडतो आहे. पडणा-या पावसाचे पाणी वाहून जात आहे. मात्र जलपुनर्भरणाविषयी कोणीच काही बोलत नाही. त्यामुळेच की काय, लातूर शहरात जलपुनर्भरणाला हवा तसा प्रतिसाद मिळताना दिसत नाही. शहरातील ५२ हजार निवासी इमारतींपैकी केवळ ७२३ इमारतींवरच जलपूनर्भरण करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे शहरातील ५१ हजार २७७ इमारती जलपूनर्भरणाविणाच आहेत.
लातूर जिल्हा विशेषत: लातूर शहरात सातत्याने पाणीटंचाईची चर्चा होते. लातूर शहराला भेडसावणारी पाणीटंचाई हा नेहमीच कळीचा मुद्दा ठरलेला आहे.लातूर जिल्हा पर्जन्य छायेखालील प्रदेश म्हणून ओळखला जात असल्याने दर दहा वर्षांनी लातूरात पाणीटंचाई निर्माण होते. २०१६ सालचा कोरडा दुष्काळ कोणीही विसरु शकत नाही. त्याकाळी पाण्याचे रेशनिंग करण्यात आले होते. रेल्वेने पाणी आणावे लागले होते. प्रत्येकजण पाण्यावर बोलत होता. चर्चा, परिसंवादाचा विषय पाणी हाच रहायचा. त्यावेळी पाण्यावर कामही मोठ्या प्रमाणात झाले. पाण्याचा एका-एक थेंब वाचविण्यासाठी लातूरचे नागरीक पुढे आले होते. मात्र त्यानंतर पुन्हा जलसाक्षरतेविषयी कोणी काहींच बोलत नाही, जलपुनर्भरणाविषयी काही होताना दिसत नाही, असे अशी सध्याची परिस्थिती आहे.
जिल्हा प्रशासन व लातूर महानगरालिका यांच्या वतीने पुर्वी एकदा पावसाचे पाणी जमिनीत जिरविण्याची मोहीम राबविण्यात आली होती. त्यासाठी महानगरपालिकेने मालमत्ता करात ५ टक्के सवलत जाहीर केली. परंतू, ही मोहीम ७२३ निवासी इमारत मालमांपर्यंतच पाहोचली. त्यानंतर मोहीम थंड झालेली आहे. महानगरपालिकेच्या १२ इमारती व शहरातील ७२३ निवासी इमारतींवर जलपुनर्भरण झालेले आहे. निवासी इमारतींची संख्या मोठी आहे. त्यातील अनेकांनी जलपूनर्भरण केलेले आहे. त्याबाबतचा सर्वे महानगरपालिका करीत आहे. ७२३ मालमत्ताधारक मालमत्ता करात ५ टक्के सवलत घेतलेले आहेत. सवलत न घेणा-या अनेकांनी जलपुनर्भरण केलेले आहे, असे महानगरपालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात येते.
खरे तर बांधकाम परवाना देताना जलपुनर्भरण करणे बंधनकारक आहे. मात्र, ही अट कागदावरच आहे. अनेक नव्या इमारतींच्या ठिकाणी जलपूनर्भरण झालेले नाही. शहरातील १४ ते १५ हजार रिकामे प्लॉट आणि अन्य शासकीय इमारती आहेत. या सर्व ठिकाणी जलपूनर्भरण होणे अपेक्षित असताना तसे होताना दिसत नाही. शहरातील शासकीय इमारतींवर जलपूनर्भरण होण्यात काय अडचण असावी, हे नकळणारे कोडे आहे. कमी, कमी होत चाललेली पर्जन्यमानाची टक्केवारी, ग्लोबल वॉर्मिंग या गोष्टींचा विचार करता शहरात जलपूनर्भरणाची मोहीम पुन्हा एकदा जोरदारपणे सुरु होणे आवश्यक आहे. अन्यथा २०१६ सालच्या अभूतपूर्व पाणीटंचाईला पुन्हा सामोरे जावे लागेल, अशी परिस्थिती आहे.
सातत्य नसल्याने जलपुनर्भरणाची मोहीम थंडावली
महानगरपालिकेने मालमत्ता करात ५ टक्के सवलत देऊनही जलपुनर्भरणाला हवा तसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. परिणामी ५१ हजार २७७ इमारती जलपूनर्भरणापासून दुर आहेत. जनजागृती तसेच अनेक संस्थांचा सहभाग घेऊन जलपूनर्भरण वाढविण्याचा प्रयत्न झाला होता. परंतू, त्यात सातत्य नसल्याने ही मोहीम थंडावली आहे. जिल्हा प्रशासन व महानगरपालिका प्रशासनाचे याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने या अनुषंगाने होणारी जनजागृतीही थंडावली आहे. याबाबत नव्याने विचार होणे आवश्यक आहे.
