27.6 C
Latur
Sunday, October 24, 2021
Homeलातूरप्राशसकाच्या नियुक्तीमुळे कार्यकर्त्यांचा अपेक्षाभंग

प्राशसकाच्या नियुक्तीमुळे कार्यकर्त्यांचा अपेक्षाभंग

एकमत ऑनलाईन

जळकोट : संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जुलै महिन्यामध्ये अनेक ग्रामपंचायतीच्या मुदतीत संपल्या होत्या. या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यामध्ये निवडणुका घेणे शक्य नव्हते त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिका-यांना गावातील एखाद्या व्यक्तींची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करावी, असे आदेश काढले होते. जवळपास तज्ज्ञ व्यक्तींना प्रशासक म्हणून देण्याच्या याद्या तयार झाल्या होत्या परंतु उच्च न्यायालयाने ग्रामपंचायतीमध्ये खाजगी व्यक्तीची नियुक्ती न करता प्रशासनातील अधिका-यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करावी असा महत्वपूर्ण निकाल दिला त्यामुळे राज्यातील हजारो ग्रामपंचायतींमध्ये अधिका-यांच्या हातात ग्रामपंचायतीची सूत्र गेली. त्यामुळेच ज्यांची ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून नियुक्ती होणार होती. त्यांच्या आशेवर मात्र उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे पाणी फिरले.

महाराष्ट्र सरकारने कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यामध्ये ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका न घेण्याचा निर्णय घेतला होता जर गावांमध्ये ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका घेतल्या तर गावात अनेक नागरिक एकत्र जमतील व कोरोनाचा प्रसार मोठ्या वेगाने होईल असे सरकारला वाटत होते. यामुळेच राज्य सरकारने मुदती संपणा-या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिका-यांना दिले होते. कोणत्या व्यक्तीची गावात नियुक्ती करायची, यासाठी पालकमंत्र्यांचा सल्ला देखील महत्त्वाचा होता.

राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात मुदती संपणा-या अनेक ग्रामपंचायतीचे सरपंच तसेच पदाधिकारी व व सामाजिक संस्थांनी औरंगाबाद येथील उच्च न्यायालय, तसेच मुंबई येथील उच्च न्यायालयामध्ये राज्य सरकारच्या विरोधात अपील केले होते. एक तर आम्हास मुदत वाढ मिळावीकिंवा प्रशासक म्हणून प्रशासकीय अधिका-यांची नियुक्ती करावी, असे त्यांचे म्हणणे होते. उच्च न्यायालयाने पुढील निर्णय येईपर्यंत ग्रामपंचायतीच्या प्रशासकपदी अधिका-यांची नियुक्ती करावी असे आदेश दिले. या निर्णयाने माजी सरपंच यांचाही हिरमोड झाला तसेच ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून ज्या कार्यकर्त्यांची वर्णी लागणार होती त्यांचाही हिरमोड झाला.

महाराष्ट्रामध्ये नाही तर संपूर्ण भारतामध्ये कोरोनाचा प्रसार होतो आहे. यामुळे कुठेही निवडणुका घेता कामा नये, असे असले तरी निवडणूक आयोगाने बिहार राज्यात विधानसभेची निवडणूक घेण्याची तयारी केली आहे, बिहारमध्ये निवडणुका होणार यादृष्टीने विविध राजकीय पक्षांनी तयारी सुरू केली आहे, बैठका प्रचार ते पण सुरू झालेले आहे. तसेच निवडणूक आयोगाने प्रचारासाठी काही मार्गदर्शक सूचनाही देण्याचा विचार करीत आहेत. यामध्ये मतदान करण्यासाठी प्रत्येक मतदाराला हॅन्ड ग्लोज, तसेच प्रचारासाठी पाचपेक्षा जास्त व्यक्ती असणार नाहीत, अशा मार्गदर्शक सूचना घालून घेण्याची शक्यता आहे.

बिहार राज्यात निवडणुका होणार असतील तर त्या धरतीवर महाराष्ट्रातील विविध ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकाही होऊ शकतात, असा अंदाज बांधला जात आहे. राज्य निवडणूक आयोग यामध्ये कसा निर्णय घेतो हे महत्त्वाचे आहे. राज्य शासनाने ग्रामपंचायतचे संदर्भात उच्च न्यायालयामध्ये काय बाजू मांडली यावर पुढचे भवितव्य अवलंबून आहे. उच्च न्यायालय काय निर्णय देणार प्रशासन अधिकारी कायम ठेवणार की शासनाच्या निर्णयाप्रमाणे कार्यकर्त्यांना संधी देण्याची अनुमती देणार हे पहावे लागणार आहे. जर अधिकारीच अनेक दिवस राहत असतील तर मात्र राज्य सरकार तसेच निवडणूक आयोगाला ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका घेण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही.

शहिद डॉ. दाभोलकरांना कृतिशील आदरांजली

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
195FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या