राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मागच्या आठवड्यात आणखी एक वादग्रस्त वक्तव्य करून नव्या वादाला निमंत्रण दिले. खरंतर राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर राज्यपाल खूप सकारात्मक भूमिकेत आले आहेत. विधानसभा अध्यक्षपदाच्या खुल्या निवडणुकीचा वर्षभरापासून प्रलंबित असलेला विषय त्यांनी २४ तासांत निकाली काढला. दीड वर्षापासून रोखून ठेवलेल्या विधान परिषदेच्या १२ जागा नव्या सरकारच्या शिफारशींनुसार ते त्वरित भरतील याबाबतही कोणाला शंका नाही. आपल्या मुक्तचिंतनामुळे आपल्याच विचारांच्या सरकारची अडचण होतेय हे लक्षात आल्यावर ते त्याबाबतही नक्की काळजी घेतील,अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.
देशाच्या विकासाचे ग्रोथ इंजिन असलेल्या महाराष्ट्राचे राज्यपालपद आजवर अनेक मोठ्या नेत्यांनी भूषविले आहे. स्वातंत्र्यानंतर राजा महाराज सिंग हे तेव्हाच्या मुंबई प्रांताचे पहिले गव्हर्नर झाले. त्यानंतर सर गिरीजा शंकर, श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित, पी. व्ही. चेरीयन, अली अवर जंग, सादिक अली, एअर चीफ मार्शल ओ. पी. मेहरा, नंतर देशाचे उपराष्ट्रपती झालेले शंकर दयाळ शर्मा, ब्रह्मानंद रेड्डी, पी. सी. अलेक्झांडर यांच्यासारख्या अनेक मान्यवरांनी हे पद भूषविले आहे. त्यांच्या कारकीर्दीत काही राजकीय पेचप्रसंगही आले व राज्यपाल म्हणून घेतलेल्या भूमिकेवर काही वेळा टीकाही झाली. पण विद्यमान राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या कारकीर्दीत राजभवन जेवढे चर्चेत आले, तेवढी चर्चा आजवर कधीही झाली नव्हती. ही चर्चा राजभवनाची प्रतिष्ठा व राज्याच्या घटनात्मक प्रमुखांच्या पदाबद्दलचा आदर वाढवणारी असती तर सर्वांनाच आनंद झाला असता. पण नेमके त्या उलट झाले. मागच्या आठवड्यात गुजराती-मारवाडी समाजाचे मुंबई आणि महाराष्ट्राच्या विकासातील योगदान सांगताना राज्यपालांनी उधळलेले विचारधन व त्यावर टीका करताना विरोधकांनी वापरलेली भाषा, राजकारण कोणत्या थराला गेले आहे हे दाखवणारी होती. अर्थात हे पहिल्यांदा घडले आहे असे नव्हे, तर गेली अडीच वर्षे असे अनेक प्रसंग आले व प्रत्येकवेळी खालची पातळी गाठण्याचा नवा विक्रम नोंदवण्यात आला. फरक एवढाच की यामुळे नव्याने सत्तेत आलेल्या शिंदे सरकारचीही अडचण झाली. राज्यपालांच्या मताशी आम्ही सहमत नाही, असे सांगून त्यांनी सारवासारव केली. शिवसेनेच्या चिरफळ्या उडवून महाराष्ट्रात सत्तांतर घडवण्याची भाजपाची योजना अखेर यशस्वी झाली आहे. आता आगामी निवडणुकीत मुंबई महापालिकेतून शिवसेनेला हद्दपार करून त्यांचे उरलेसुरले अस्तित्वही नष्ट करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. २०१७ ला राज्यात युती असतानाही मुंबई महापालिकेसाठी शिवसेना-भाजपाची घनघोर संघर्ष झाला होता. चुरशीच्या लढतीत शिवसेनेला निसटता विजय मिळाला, पण भाजपाने शिवसेनेच्या बरोबरीने जागा मिळवल्या. शिवसेनेने मराठी व्होट बँकेच्या बळावर आपली सत्ता कायम राखली, तर भाजपाने हिंदी व गुजराती भाषिकांच्या बळावर जोरदार मुसंडी मारली.
या ध्रुवीकरणात बाकीचे पक्ष भुईसपाट झाले होते. यावेळी राजकीय समीकरण बदलले असल्याने आपला जनाधार सांभाळताना दुस-याच्या व्होट बँकेला सुरुंग लावण्याचेही प्रयत्न सुरू आहेत. याचाच एक भाग म्हणून सध्या भाषिक व प्रादेशिक संघटनांच्या मेळाव्याला उधाण आले आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबईतल्या अंधेरीमधील एका चौकाला दिवंगत शांतीदेवी चंपालालजी कोठारी यांचे नाव देण्यात आले. याच कार्यक्रमात बोलताना राज्यपाल कोश्यारी यांनी वादग्रस्त विधान केले. महाराष्ट्राच्या व विशेषत: मुंबई आणि ठाण्याच्या विकासात राजस्थानी व गुजराती समाजाचे मोठे योगदान असल्याचे सांगताना, या लोकांमुळेच मुंबईत पैसे आहेत व ते निघून गेले तर मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी राहणार नाही, असे राज्यपाल म्हणाले. यामुळे मुंबईच्या उभारणीत मराठी माणसाचे योगदान काहीच नाही का? असा प्रश्न निर्माण होऊन नव्या वादाला तोंड फुटले. यावर राजभवनातून एक प्रसिद्धिपत्रक प्रसारित करून सारवासारव करण्यात आली. महाराष्ट्राच्या उभारणीत मराठी माणसाच्या कष्टाचे योगदान सर्वाधिक आहे. मराठी माणसाला कमी लेखण्याचा माझा कुठलाही हेतू नव्हता. केवळ गुजराती आणि राजस्थानी मंडळांनी व्यवसायात दिलेल्या योगदानावर मी बोललो. मराठी माणसाला कमी लेखण्याचा प्रश्नच नाही, अशी सारवासारव करताना, नेहमीप्रमाणे माझ्या वक्तव्याचा विपर्यास केला गेल्याचा दावा राज्यपालांनी केला.
खरंच बोललात, पण अर्धसत्य सांगितले!
मुंबईतील सधन वर्ग प्रामुख्याने मारवाडी व गुजराती भाषिक आहे ही वस्तुस्थिती आहे. त्यांच्यामुळे मुंबईत पैसे आहेत हे ही खरे आहे. त्यामुळे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी काहीही चुकीचे बोलले नाहीत. पण जशी या लोकांमुळे मुंबई श्रीमंत झाली, तसेच हे लोकही मुंबईमुळे श्रीमंत झाले आहेत, हे मात्र सांगायला ते विसरले. कदाचित हे त्यांना मान्यच नसावे. मुंबई मायानगरी आहे, देशाची आर्थिक राजधानी आहे व ती अनेकांच्या घामातून उभी राहिली आहे. तसेच या शहराने अनेकांना उभे केले, श्रीमंत केले हे ही खरं आहे. मुंबईचे भौगोलिक स्थान, पायाभूत सुविधा व कुशल कामगारांची उपलब्धता या सर्व बाबी याला कारणीभूत आहेत. केवळ काही लोकांच्या बळावर मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी झाली नसती. तसे असते तर या मंडळींनी इथे येऊन मुंबईला आर्थिक राजधानी करण्याऐवजी भुज किंवा राजस्थानच्या वाळवंटातच स्वत:च्या बळावर आर्थिक राजधानी उभी केली असती. गुजरातमध्ये एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून ‘गिफ्ट सिटी’ नावाने आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र उभारण्यात आले आहे. पण अजूनही तिकडे म्हणावे तेवढे गुंतवणूकदार जात नाहीत. त्यामुळे मुंबईतून बुलेट ट्रेन सुरू करण्याचा घाट घालावा लागला आहे. मुंबईचे महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी हे एकच उदाहरण पुरेसे आहे. राज्यपालांच्या वक्तव्यामुळे भाषिक वाद निर्माण झाल्यानंतर गुजराती व राजस्थानी व्यापारी संघटनांनी आमच्या विकासात या शहराचा वाटा मोठा असल्याचे स्पष्ट करत सामंजस्याची भूमिका मांडली. भाजपाच्या एका दिवंगत नेत्याने खूप वर्षांपूर्वी ‘मुंबई तुमची, भांडी घासा आमची’, असे वक्तव्य करून मराठी माणसाला दुखावले होते. राज्यपाल कोश्यारी यांच्या वक्तव्यामुळे त्याची आठवण देऊन नव्या वादाला निमंत्रण दिले आहे.
घटनात्मक प्रमुखांची पक्षीय जबाबदारी !
राज्यपाल हे राज्याचे प्रशासकीय प्रमुख असतात व राज्यातील लोकनियुक्त सरकारच्या सल्ल्यानुसार त्यांनी कारभार करणे अपेक्षित आहे. घटनात्मक प्रमुख म्हणून सरकारला काही सूचना करण्याचा, आपल्याकडे आलेल्या मागण्या, गा-हाणी सरकारकडे पाठवून त्याबाबत योग्य निर्णय घेण्याच्या सूचना देण्याचे अधिकार त्यांना जरूर आहेत. परंतु निर्णय घेण्याचा अंतिम अधिकार लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारचा आहे. हे निर्णय बेकायदेशीर किंवा घटनाबा असतील तर राज्यपालांना त्यात हस्तक्षेप करता येतो. पण सरकारच्या दैनंदिन कारभारात ढवळाढवळ करण्याचा अधिकार राज्यपालांना नाही. असे असतानाही अनेकदा त्यांनी हस्तक्षेप केल्यामुळे सरकार विरुद्ध राज्यपाल असा संघर्ष निर्माण झाला.
-अभय देशपांडे
