लातूर : प्रतिनिधी
जातीअंताचा लढाच जातीय व्यवस्था संपवेल. त्यामुळे जातीअंताच्या लढ्याला शासनस्तरावरही मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न केले जात आहेत. लातूर जिल्ह्यातही जातीअंताच्या लढ्याचा विस्तार होताना दिसून येत आहे. जिल्ह्यात जानेवारी २०२० ते एप्रिल २०२२ या अडीच वर्षांत झालेल्या आंतरजातीय विवाहांपैकी १२० जोडप्यांनी समाजकल्याण विभागाकडे अनुदानासाठी प्रस्ताव सादर केले आहेत. त्यांना या काळात प्रति जोडपे ५० हजार या प्रमाणे ६० लाख रुपयांचे अनुदान वाटप करण्यात आले.
आंतरजातील जोडप्यांना अनुदान मिळण्यासाठीचे काही नियम व अटी आहेत. आंतरजातीय विवाह करताना वर ज्या जिल्ह्यातील असेल त्याच जिल्ह्यात त्यांना अनुदानासाठी अर्ज करता येतो. विवाह नोेंदणी प्रमाणपत्र असणे गरजेचे असते. यासोबतच शाळा सोडल्याचा दाखला, जात प्रमाणपत्र ग्रा धरले जाते. शिवाय ज्येष्ठ मंडळींचे शिफारसपत्र लागते. आंतरजातीय जोडप्यांना पोलीस संरक्षणही दिले जाते. यासाठीच समाजकल्याण विभागाच्या वतीने अशा जोडप्यांना आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी ५० हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. जानेवारी २०२० ते २०२२ या अडीच वर्षांच्या कालावधीत लातूर जिल्ह्यात ६० आंतरजातीय मुला-मुलींनी विवाह केले आहेत.
दिवसेंदिवस आंतरजातीय विवाह करण्याचे प्रमाण वाढत आहे. यासाठी कायदेशीर मार्गही मुला-मुलींकडून अवलंबिले जात आहेत. कोरोना काळात आंतरजातीय जोडप्यांना अनुदान वाटप करण्यासाठी आर्थिक अडचण होती. मात्र जानेवारी ते डिसेंबर २०२०, जानेवारी ते एप्रिल २०२२ अखेर लातूर येथील समाजकल्याण विभागाकडे प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या सर्व लाभार्थ्यांना अनुदान वाटप करण्यात आले आहे.
