जळकोट (ओमकार सोनटक्के ) : देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७० वर्षे झाली आहेत. भारताने विज्ञानामध्ये नेत्रदीपक प्रगती केली आहे यामुळे देशातील प्रत्येक व्यक्ती भारत देश महासत्ता बनण्याचे स्वप्न पाहत आहे मात्र अजूनही ग्रामीण भागातील ४० टक्के महिला अन्न शिजविण्यासाठी चुलीचा वापर करून धुरामुळे डोळ्यातून पाणी गाळत संसाराचा गाडा हाकत आहेत सतत महागणार या गॅसमुळे ग्रामीण भागात लाकूड वापरण्यात शिवाय पर्याय उरला नाही.
मोदी सरकारने उज्वला गॅस योजनेअंतर्गत प्रत्येक कुटुंबाला मोफत गॅस योजना सुरुकेली आहे असे असले तरी योजनेचा फायदा ग्रामीण भागातील जनतेला तेवढा होताना दिसून येत नाही कारण भारतामध्ये गॅसच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत, जळकोट सारख्या ठिकाणी एका गॅस सिलेंडरसाठी ८५० रुपये मोजावे लागत आहेत, हाच गॅस पूर्वी ४५० रुपयांना मिळत असेल हा गॅस महागल्याने पूर्वी गॅस वापरत असल्याने देखील गॅसचा वापर कमी केला आहे तर लाकडाचा वापर वाढवला आहे.
पूर्वी गॅस हा श्रीमंताच्या घरातच असायचा. शहरी भागाचा विचार केला तर ७० ते ९० टक्के जनता ही गॅसचा वापर करते मात्र ग्रामीण भागातील जनतेच्या घरात अद्यापी गॅस पोहोचलेला नव्हता, मोदी सरकारने उज्वला गॅस योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येक घरांमध्ये गॅस देण्यात त्याचा निर्णय घेतला होता, सुरुवातीला मोफत वाटणारा हा गॅस आता मात्र खर्चिक बनला आहे, एका घरामध्ये आठ ते दहा माणसे असतील तर एक गॅस सिलेंडर २० ते २५ दिवसात संपून जात आहे, दर महिन्याला आठशे ते साडे आठशे रुपये खर्च करणे सर्वसामान्य कुटुंबाला परवडणारे नसते. सरकारने जर उज्वला गॅस योजनेच्या किमती कमी केल्या असत्या हा गॅस पाचशे ते सहाशे रुपयांना दिला असता तर, ग्रामीण भागातील गरीब कुटुंबांना परवडणारे होते परंतु गॅस च्या किमती गगनाला भिडल्यामुळे गरिबांना गॅस सिलेंडर विचार सोडावा लागणार आहे.
रुग्णसंख्या वाढल्यास लॉकडाऊन निश्चित: देसाई
