25.4 C
Latur
Wednesday, May 19, 2021
Homeलातूरकोरोना अनुदानापासून लाखो कामगार वंचित राहणार

कोरोना अनुदानापासून लाखो कामगार वंचित राहणार

एकमत ऑनलाईन

लातूर : देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारमधील कामगार मंत्र्यांनी सन २०१८ मध्ये कामाच्या ठिकाणी जाऊन बांधकाम कामगारांच्या नोंदणीचे विशेष अभियान राबविण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या निर्णयामुळे संबंधीत विभागातील अधिकारी व कर्मचारी विशेष नोंदणी अभियानात व्यस्त राहिले. परिणामी बांधकाम कामगारांचे वार्षिक नुतणीकरणाचे काम प्रलंबीत राहिले, त्यामुळे आजघडीला लातूर जिल्ह्यातीलच नव्हे तर संपूर्ण राज्यभरातील लाखो बांधकाम कामगार कोरोना महामारीच्या अनुदानापासून वंचित राहणार आहेत.

लातूर जिल्ह्यात सन २०१२-१३ पासून बांधकाम कामगारांसह इतर क्षेत्रातील कामगारांची नोंदणी सुरु आहे. कामागारांनी एकादा अधिकृत नोंदणी केल्यानंतर दरवर्षी संबंधीत कार्यालयात नुतणीकरण करावे लागते. जिल्ह्यात सुमारे एक लाख २५ हजाराहून अधिक कामगारांनी नोंदणी केलेली आहे. कामगारांनी सन २०१८ पर्यंत नुतणीकरही केलेले आहे. परंतुू, सन २०१८ मध्य तत्कालीन राज्याचे कामगार मंत्री यांनी बांधकामासह इतर क्षेत्रातील कामगारांच्या नोंदी प्रत्येक्ष कामाच्या ठिकाणी जाऊन करण्याच्या निर्णय घेतला. या विशेष नोंदणी अभियानात कामगार कार्यालयातील सर्व अधिकारी व कर्मचारी गुंतले. त्यातच लोकसभेची निवडणुक, कोरोनाचा प्रादुर्भाव त्यामुळे सन २०१८ नंतर कामगारांच्या नोंदणीचे नुतणीकरणच होऊ शकले नाही. मागच्या सरकारच्या चुकीच्या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे १२ लाख कामगार वंचित राहणार आहेत.

राज्याचे विद्यमान कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी कामगार दिनाच्या शुभेच्छा देताना कामगारांची सुरक्षीतता, आरोग्य, कल्याणकारी योजना, कोरोना स्थिती आदी मुद्यांना स्पर्श करीत करोना निर्बंधाच्या काळात आर्थिक दुर्बल घटकांना त्रास होऊ नये, यासाठी राज्यातील नोंदणीकृत बांधकाम कामगार कल्याण योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र इमारत कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या निधीमधून राज्यातील नोंदणीकृत कामगारांना प्रत्येकी १५०० रुपये देण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या कागारांच्या आशा, आकांक्षा उंचावणारा असला तरी कामगार नोंदणीचे नुतणीकरण हा मुद्दा या मदतीच्या आडवा येणार आहे. कामगारांच्या नोंदणीचे नुतणीकरणच झालेले नसल्याने राज्यातील लाखो कामगार राज्य शासनाच्या मदतीपासून वंचित राहणार आहेत.

नोव्हेंबर २०१८ पर्यंत नुतणीकरण असणा-यां सर्वांना अनुदान द्या
तत्कालीन सरकारमधील कामगार मंत्र्यांच्या चुकीच्या निर्णयामुळे नोंव्हेंबर-डिसेंबर २०१८ व त्यानंतर जानेवारी-फे बुवारी ते ९ मार्च २०१९ पर्यंत कामाच्या ठिकाणी जाऊन कामगारांची नोंदणी करण्यासाठी विशेष नोंदणी अभियान राबविण्यात आले. या काळात कार्यालयीन काम बंद ठेवण्यात आले होते. त्यामुळे चार-साडेचार महिन्यांत नुतणीकरण झाले नाही. त्यानंतर लोकसभेची निवडणुक, ऑक्टोबर २०१९ मध्ये विधानसश्रभा निवडणुक आचारसंहितेमुळे नुतणीकरणाचे काम बंद राहिले. जानेवारी, फे बुवारी व २२ मार्च २०२० पर्यंत थोडेफार काम झाले. त्यानंतर कोरोना महामारी, टाळेबंदी होती. परिणामी पुन्हा नुतणीकरणाचे काम बंद झाले. ऑक्टोबर-नोेव्हेंबर २०२० पर्यंत नोव्हेंबर २०२० नंतर नुतणीकरण व नोंदणीचे काम ऑनलाईन झाले आहे. म्हणून कार्यालयात अर्ज स्वीकारले गेले नाहीत. ज्या कामगारांचे नुतणीकरण राहिले होते, त्या कामगारांनी आपले अर्ज काम केल्याच्या प्रमाणपत्रासह तयार ठेवले होते.

ऑनलाईन प्रक्रीया सुरु झाल्यावर या कामगारांनी आपले अर्ज अनेक ठिकाणाहून ऑनलाईन सेंटरवरुन दाखल केले. जानेवारी २०२१ मध्ये सांगण्यात आले ऑनलाईनसाठी नुतणीकरणाचा व नवनी नोंदणीचा फॉर्म बदलला आहे. त्यामुळे नवीन नमुन्यात अर्ज भरुन दाखल करा. या सगळया गोंधळात नोव्हेंबर २०१८ ते जानेवारी २०२१ पर्यंत संपुर्ण महाराष्ट्रात किमान १२ लाख कामगारांचे नुकणीकरण झालेले नाही. त्यामुळे राज्यातील १२ लाख कामगार लॉकडाऊन काळातील अनुदानापासून वंचित राहणार आहेत. त्यामुळे ज्या कामगारांचे नोव्हेंबर २०१८ पर्यंत नुतणीकरण आहे, अशा सर्व बांधकाम कामगरांना ६ हजार ५०० रुपये सरसकट देण्यात यावे, अशी मागणी अखिल महाराष्ट्र जनरल कामगार संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष राजकुमार होळीकर यांनी मुख्यमंत्री यांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे केली आहे.

कोरोनाच्या दुस-या लाटेमुळे मजूरवर्गावर उपासमारीची वेळ

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,498FansLike
190FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या