33.3 C
Latur
Thursday, February 25, 2021
Home लातूर अर्थव्यवस्थेची ‘आत्मनिर्भरताच’ विक्रीला

अर्थव्यवस्थेची ‘आत्मनिर्भरताच’ विक्रीला

एकमत ऑनलाईन

लातूर : देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी दि. १ फे ब्रुवारी रोजी देशाच्या संसदेत अर्थसंकल्प सादर केला. हा त्यांचा तिसरा अर्थसंकल्प होता. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर या अर्थसंकल्पाला अतिश्य महत्व होते. त्यामुळे सर्वांचे डोळे या अर्थसंकल्पाकडे लागले होते. आत्मनिर्भर भारत, प्राप्तीकर सवलत, अर्थव्यवस्थेची आव्हाने, कृषिविषयक तरतूद, ग्रामविकास, पायाभूत सुविधा, रेल्वे विकास, उद्योग, प्रक्रिया उद्योग, आरोग्य, शिक्षण, संरक्षण क्षेत्रातील तरतूदी, निर्गुंवणुक, वाढती महागाई, कामगार, बेरोजगारी आदीसह कोरोना लसीच्या संदर्भाने अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण खुप काही आपल्या अर्थसंकल्पातून देतील अशी, अपेक्षा होती. मात्र थोडी खुषी, बहुत सारा गम, अशी परिस्थिती झाली असून अर्थव्यवस्थेची ‘आत्मनिर्भरताच’ विक्रीला काढणारा हा अर्थसंकल्प असल्याचे अनेक अभ्यासक, तज्ज्ञांनी ‘एकमत’च्या व्यासपीठावरुन आपली प्रतिक्रिया देताना मत मांडले.

हा अर्थसंकल्प ना विश्वासाचा, ना विकासाचा
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी सादर केलेला आजचा हा अर्थसंकल्प ना विकासाचा आहे, ना विश्वासाचा आहे. हा अर्थसंकल्प देशाला भकास करणारा, अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्राचे माजी अर्थ राज्यमंत्री सहकार महर्षी दिलीपराव देशमुख यांनी दिली आहे.अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना दिलीपराव देशमुख म्हणाले की, गेली जवळपास अडिच महिने शेतक-यांचे आंदोलन चाललेले असताना मानवतेच्या दृष्टीकोणातून त्याकडे न पाहता, पाच वर्षात काय केले जाईल असे नियÞोजन आयोगाच्या पद्धतीचा हा अर्थसंकल्प आहे. २०२१ मध्ये काय करणार हे न सांगता पाच वर्षात काय करणार अशी लोणकढी थाप असलेला हा अर्थसंकल्प आहे. सरकारने अनेक मागण्यांकडे दुर्लक्ष करुन दोन शासकीय बँका, सार्वजनिक विमा कंपन्या विकण्याचे वाजत-गाजत धोरण या बजेटच्या अनुषंगाने सांगण्यात आले आहे. मध्यमवर्गींयांना मोदी सरकारवर फार भरवसा होता. त्यांच्या हातावरही या अर्थसंकल्पाने तुरी दिल्या आहेत. तर दुसरीकडे मोठ्या खाजगी कंपन्यांना देश विकायचे धोरण या अर्थसंकल्पाने अधिक स्पष्ट केले आहे, असे दिलीपराव देशमुख यांनी म्हटले आहे.

अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणा-या निर्णयांचा अभाव
कोरोनामुळे अनेकांच्या नोक-या गेल्या. उद्योगधंदे कोसळले. याची झळ असंख्य भारतीय अजूनही सहन करीत आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर सादर झालेले केंद्र सरकारचे आजचे अर्थसंकल्प समाजाच्या सर्व स्तरातील नागरिकांना न्याय देईल, असे वाटत होते. पण, याबाबत जनतेचा भ्रमनिरास झाला आहे. कोरोना लस भारतातील नागरिकांना मोफत मिळणार की नाही, हे देखील अर्थसंकल्पातून स्पष्ट करण्यात आले नाही. त्यामुळे नागरिकांमध्ये चिंता कायम आहे. अर्थसंकल्प सादर होण्यासाठीच ‘अद्भुत अर्थसंकल्प’, ‘आत्मनिर्भर अर्थसंकल्प’ असे याचे नामकरण केले गेले असले तरी वास्तविक हा ‘पोकळ अर्थसंकल्प’ आहे. महागाई वाढत आहे. पेट्रोल, डिझेलचे दर दररोज वाढत आहे. घरगुती गॅसचे दरही भडकलेले आहेत. असे असताना याबाबत सर्वसामान्य नागरिकांना कोणताही दिलासा देण्यात आला नाही. केरळ, तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल, आसाम या राज्यांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. मात्र, महाराष्ट्राच्या विशेषत: मुंबईच्या वाट्याला विशेष असे काहीच आले नाही. वास्तविक, महारार्ष्ट्र सर्वात जास्त कर केंद्राला देतो. या बाबीचा विसर पडलेला दिसत आहे. सरकारी प्रकल्प विकायला काढणे हे तर धक्कादायकच आहे, असे लातूर ग्रामीणचे आमदार धिरज विलासराव देशमुख म्हणाले.

आरोग्याच्या दृष्टीने चांगला अर्थसंकल्प
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प आरोग्याच्या दृष्टीने चांगला असल्याचे लातूर आय. एम. ए. चे अध्यक्ष डॉ. विश्वास कुलकर्णी यांनी नमुद करुन कोरोना व्हॅकसीनेशनसाठी ३५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपासून ते टर्शरी हॉस्पिटलपर्यंत सोयी, सुविधांसाठी दुप्पट तरतूद केली आहे. त्यामुळे गरीब रुग्णांना निश्चित त्याचा फायदा होणार आहे.

शेतक-यांच्या पदरी घोर निराशा
देशाचा अर्थसंकल्प देशातील १३५ कोटी नागरिकांच्या मुलभूत सोयी-सुविधांना नवे आयाम देणारा असतो. अर्थसंकल्पातील तरतूदींतून जनसामान्यांचे जगणे सुखकर करण्याचा हा संकल्प असतो. परंतू, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाने शेतकरी, कष्टकरी, कामगार, नोकरदार, तरूण, महिला यांच्यासह मध्यमवर्गाचीही घोर निराशा केली आहे. पेट्रोल, डिझेलच्या किंमती वाढवून त्यातून मिळालेल्या पैशातून शेतक-यांना मदत करण्याची अजब तरतूद करण्यात आली. खरे तर शेतक-यांना भीक नको हक्काचा दाम हवा आहे, असे मत किसान समन्वय समितीचे भाई उदय गवारे यांनी व्यक्त केले.

दुर्गामी परिणाम (नकारार्थी) करणारा गोंडस अर्थसंकल्प
अपेक्षेप्रमाणे दुर्गामी परिणाम (नकारार्थी) करणारा गोंडस अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मांडला. केंद्र सरकारची डिफिसीट फरदर झाली की, पतमानांकण घसरते. ते घसरु नये याची काळजी घेणे आवश्यक असते. पतमानांकण घसरले की, बाहेरुन मिळणारी कर्जे महाग होतात. आत्मनिर्भर भारत, अशा गोंडस घोषणांच्या नावाखाली सरकारचेच हित जपणारे हे अर्थसंकल्प आहे. बँकांपेक्षा विमा क्षेत्रावर लोकांचा अधिक विश्वास आजही आहे परंतू, सरकारसाठीच दुभती गाय असलेली विमा कंपनीसुद्धा विकुण खान्याचे सरकारने ठरवले आहे. सरकारने आयडीबीआय बँकेचे खाजगीकरण केले. त्याला आता अधिकृत रुप दिले आहे. त्या व्यतिरिक्त आणखी दोन बँकांचे खाजगीकरण करण्याचे संकेत दिले मात्र त्या दोन बँका कोणत्या? ही संदिग्धता कायम ठेवली आहे. अर्थव्यवस्थेची ‘आत्मनिर्भरताच’ विक्रीला काढल्याचे स्पष्ट दिसत आहे, असे मत बँक कर्मचारी संघटनेचे नेते कॉ. धनंजय कुलकर्णी यांनी व्यक्त केले.

उच्च शिक्षणातील इनोवेशन आणि संशोधनासाठी भरघोस तरतूद
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठी भरघोस तरतुदी जाहीर केल्या आहेत. या अंतर्गत १०० नव्या सैनिकी शाळा उभारल्या जातील. तसंच उच्च शिक्षण आयोग स्थापन केलं जाईल. तसेच जम्मू काश्मीरच्या लेह भागात केंद्रीय विद्यापीठाची स्थापना करण्यासाठी वेगळी तरतूदही या अर्थसंकल्पात करण्यात आलीय. उच्च शिक्षणाचे कमिशनचे गठण होणार आहे. आदिवासी क्षेत्रातील शिक्षण मजबूत करण्यासाठी ३८ कोटीची तरतूद करण्याच्या बरोबरच ७५८ नवीन एकलव्य शाळा उघडण्याची घोषणा केली आहे. राष्ट्रीय भाषा, भाषांतर विषणअंतर्गत भारतातील प्रमुख भाषांमध्ये इंटरनेटवर माहिती उपलब्ध होईल. पीएसएलव्ही-सी ५१ लॉचिंग करण्याचे काम सुरू आहे. इनोवेशन व संशोधन क्षेत्रासाठी पहिल्यांदाच ५०००० कोटीची तरतूद केल्यामुळे यापुढे आंतर राष्ट्रीय पातळीवर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्समध्ये भारताचे स्थान निश्चितपने उंचावण्यास मदत होईल. शिक्षण क्षेत्रासाठी पहिल्यांदाच या अर्थ संकलपात चांगल्या तरतुदी दिसल्याचे मत प्राचार्य डॉ. जयप्रकाश दरगड यांनी व्यक्त केले.

कामगार, कष्टक-यांची निराशा करणारा अर्थसंकल्प
कामगार, कष्टक-यांच्या कष्टावरच देशाचा आर्थिक डोलारा दिमाखाने उभा असतो. मात्र अर्थसंकल्पातून याच घटकांकडे दुर्लक्ष करुन त्यांची घोर निराशा करण्यात आली आहे. कोरोनामुळे गेल्या वर्षभरात कोट्यावधी लोकांच्या नोक-या गेल्या, रोजगार गेले, बेकारीची कु-हाड कोसळली. लाखो बेरोजगार रस्त्यावर आले. या घटकांना अर्थसंकल्पातून दिलासा मिळणे अपेक्षीत असताना तसे झाले नाही, असे मत असंघटीत कामगार काँग्रेसचे लातूर शहराध्यक्ष गौस गोलंदाज यांनी व्यक्त केले.

‘भूलभूलैय्या’ बजेट
खरे तर मोदी सरकारने आजपर्यंत शेतक-यांना वेठीस धरणारे, शेतकरीविरोधी धोरणं राबविली आहेत. त्यामुळे अर्थसंकल्पातून शेतक-यांच्या हिताचे निर्णय होतील ही अपेक्षाच नव्हती आणि झालेही तसेच. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी मांडलेला अर्थसंकल्प हा १०० टक्के शेतकरीविरोधी आहे. अर्थसंकल्पातून शेतक-यांच्या पदरी काहींच पडले नाही. मोदी सरकारने शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करु यासह अनेक निर्णय घेतले होते ते सर्व निर्णय फेल ठरले. हा अर्थसंकल्प एक प्रकारे ‘भूलभूलैय्या’ बजेट आहे, असे मत स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेचे नेते सत्तार पटेल यांनी व्यक्त केले.

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,433FansLike
122FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या