लातूर : राज्य शासनाकडे उपलब्ध असणारे मनुष्यबळ वापरुन माहिती संकलित केल्यास अवघ्या ८ दिवसात ओबीसी समाजाच्या आरक्षणासाठी डाटा संकलित होऊ शकतो, अशी माहिती ओबीसी-व्हीजेएनटी आरक्षण बचाव कृती समितीच्या वतीने राज्य मागासवर्ग समर्पित आयोगाच्या अध्यक्षांना दिलेल्या निवेदनात देण्यात आली. समितीच्या पदाधिका-यांनी रविवारी दि. २२ मे औरंगाबाद येथे भेट घेऊन लातूर नगर परिषदेत आजवर प्रतिनिधित्व केलेल्या ओबीसी लोकप्रतिनिधींची तपशीलवार माहिती सादर करण्यात आली. तसेच प्रत्येक गावात ग्रामसेवक, तलाठी, मंडळ अधिकारी तसेच शहरी भागात बी एल ओ, आशासेविका यांच्यावतीने ८ दिवसात डाटा जमा करता येवू शकते या प्रमुख मुद्यास अधोरेखित केले.
औरंगाबाद येथे रविवारी आयोगाच्या वतीने जनसुनावणी कार्यक्रम घेण्यात आला. राज्य मागास वर्ग समर्पित आयोगाचे अध्यक्ष तथा माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठीया यांच्यासह महेशकुमार झगडे, निवृत्त सनदी अधिकारी डॉ. नागेश गीते, विधी व न्याय विभागाचे माजी प्रधान सचिव ह. बा. पटेल या सदस्यांची या सुनावणी कार्यक्रमास उपस्थिती होती. यावेळी औरंगाबाद विभागातील सर्व पक्ष, समाज संघटना, लोकप्रतिनिधी यांना ओबीसी आरक्षण संदर्भाने अभिवेदन सादर करण्याची संधी देण्यात आली होती.
यावेळी महापौर विक्रांत गोजमगुंडे, लातूर जिल्हा ओबीसी आरक्षण बचाव कृती समितीचे समन्वयक अॅड. गोपाळ बुरबुरे, जनसेवक ओबीसी मोर्चाचे रघुनाथ मदने व मल्हार प्रतिष्ठानचे रामभाऊ गोरड, अॅड. राजेश खटके, पद्माकर वाघमारे यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाला असलेले आरक्षण पुनर्स्थापित हावे यासाठी ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करण्यासंदर्भात विस्तृत सादरीकरण करीता स्वतंत्र निवेदने सादर केली.
