27.1 C
Latur
Wednesday, July 6, 2022
Homeलातूरशहरातील घनकचरा व्यवस्थापन कोलमडले

शहरातील घनकचरा व्यवस्थापन कोलमडले

एकमत ऑनलाईन

लातूर : प्रतिनिधी
शहरातील घनकचरा व्यवस्थान गेल्या काहीं दिवसांत कोलमडले आहे. महानगरपालिकेने उपलब्ध करुन दिलेल्या अनेक गाड्या नादुरुस्त असल्याने त्या बंद पडलेल्या आहेत. त्याचा थेट परिणाम कचरा संकलन, वर्गीकरण व वाहतुकीवर होत असल्याने शहरात जागोजागी कच-याचे ढिग दिसून येत आहेत. वाहने नादुरस्त होताच संबंधीत कंत्राटदाराने पर्यायी व्यवस्था करुन घनकचरा व्यवस्थापन सक्षम पणाने पार पाडणे आवश्यक तो परंतू, तसे झाले नाही त्यामुळे शहरात कच-याची समस्या निर्माण होण्याच्या मार्गावर आहे.

लातूर शहर महानगरपालिकेच्या वतीने मागील काळात घनकचरा व्यवस्थापनात उत्तम कामगिरी बजावण्यात आली होती. शहरात चार कचरा वर्गीकरण केंद्र महानगरपालिकेने उभारली आहेत. बचरा डेपो येथेही समारे ४.३० लक्ष मेट्रीक टन कच-यावर प्रक्रिया करुन सुमारे ८ ते ९ एकर जागा रिकामी झाली. यामध्ये कचरा संकलन, वर्गीकरण व वाहतूक याचे काम देण्यात आलेल्या जनाधार संस्थेमार्फत मात्र समाधानकारक काम होत नसल्याचे वारंवार दिसून येत आहे. महानगरपालिकेने अनेक कामे स्वत:चे मनुष्यबळ वापरुन केली आहे करीत आहे. मात्र मागील ३-४ महिन्यांपासून शहरातील कचरा संकलन, वाहतूक निटपणाने होताना दिसत नाही. त्यामुळे नागरिकांच्या तक्रारी वाढत आहेत. महानरगपालिकेने उपलब्ध करुन दिलेली वाहने अद्याप नादुरुस्त अवस्थेत आहेत. कंत्राटदाराने पर्यायी वाहने लावलेली नाहीत. त्यामुळे शहरात कचरा साठुन राहात आहे.

शहरातील घनकच-याच्या व्यवस्थापनाची चांगली शिस्त लागलेली होती. घनकचरा संकलन, वर्गीकरण व वाहतूक करणारी जनाधार संस्था हे काम व्यवस्थितपणे करीत होती. परंतू, गेल्या दोन-तीन महिन्यांत घनकचरा व्यवस्थापन कोलमडले आहे. या व्यवस्थापनातील जी वाहने आहेत. त्यापैकी बरीच वाहने नादुरुस्त झाली आहेत. ही वाहने आऊट डेटेड आहेत. कंपनीने या वाहनांचे उत्पादनही बंद केले आहे. त्यामुळे या वाहनांचे स्पेअरपार्टस् बाहेर कुठेच मिळत नसल्यामुळे ही वाहने आता दुरुस्तीविना पडून आहेत.

वाहने नादुरुस्त असल्यामुळे काही प्रमाणात ट्रॅक्टर व खाजगी टमटम या कामाला लावण्यात आलेले आहेत. परंतू, कचरा व्यवस्थापनाचे काम निटपणाने होत नाही. परिणामी कचरा साचलेला दिसून येत आहे. शहरातील घनकचरा व्यवस्थापन निटपणाने होत नसल्यामुळेच महानगरपालिका प्रशासनाने संबंधीत कंत्राटदारास दरमहा पाच लाख रुपयांचा दंड आकारलेला आहे.

Stay Connected

1,567FansLike
187FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या