22.1 C
Latur
Monday, August 8, 2022
Homeलातूरन्यायालयाच्या निकालाचे स्वागत पण पूर्ण समाधान नाही

न्यायालयाच्या निकालाचे स्वागत पण पूर्ण समाधान नाही

एकमत ऑनलाईन

लातूर : प्रतिनिधी
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने बांठीया समितीचा अहवाल स्वीकारुन ओबीसींच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण पुनर्स्थापित करण्याचा निर्णय दिला. हा निकाल नक्कीच स्वागतार्ह आहे, परंतु पूर्ण समाधान देणारा नाही. राज्यात प्रत्यक्षात ओबीसी समाज ५४ टक्के असताना आयोगाने ती २७ ते ४० टक्के गृहीत धरले आहे. त्यामुळे सर्व बुथनिहाय ओबीसींची गणना व्हावी. तसेच जातीनिहाय जनगणना व्हावी ही आपली आग्रही भूमिका असून त्यासाठी लढा सुरुच ठेवणार असल्याची प्रतिक्रिया माजी महापौर विक्रांत गोजमुंडे यांनी व्यक्त केली.
ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुनर्स्थापित व्हावे यासाठी लातूरचे माजी महापौर विक्रांत गोजमगुंडे यांनी राज्यस्तरावर सक्रिय सहभाग नोंदविला होता, सर्वपक्षिय ओबीसी लोकप्रतिनिधी व समाज संघटना यांच्यासमवेत सातत्याने लढा दिला आहे.
ओबीसी आरक्षणासंदर्भात लोणावळा येथे आयोजित राज्यस्तरीय शिबिरात त्यांनी सक्रिय सहभाग नोंदवला होता. विशेषत: आरक्षण बचाव कृती समितीच्या वतीने राज्यातील पहिला मेळावा लातूर येथे घेण्यात आला होता. हा मेळावा लक्षणीय ठरला होता व त्यानंतर राज्यभर ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरला. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात लातूरकरांच्या लढ्याने राज्याचे लक्ष वेधले होते. आरक्षणासंदर्भात ओबीसींचा डाटा संकलित करण्यासाठी राज्य सरकारने बांठिया आयोगाची स्थापना केल्यानंतर लातूर जिल्हा ओबीसी आरक्षण बचाव कृती समितीच्या विक्रांत गोजमगुंडे, अ‍ॅड. गोपाळ बुरबुरे, रघुनाथ मदने, आयुब मणियार, राजेश खटके यांनी औरंगाबाद येथे आयोगासमोर सादरीकरण केले होते. शासनाकडील उपलब्ध असलेल्या मनुष्यबळाचा वापर करुन आठ दिवसांत डाटा संकलित होवू शकतो याचे विस्तृत सादरीकरण राज्यात प्रथमच करण्यात आले, त्याच धर्तीवर बांठीया आयोगाने सर्वेक्षण केले.

परंतु हे करताना सॅम्पल सर्वे म्हणून प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील केवळ १० टक्के बुथ वरील डाटा संकलित करण्यात आला. त्यामुळे अनेक ठीकणी ओबीसींच्या टक्केवारीत तफावत आली. मुळात १०० टक्के बुथनीहाय हे सर्वेक्षण झाले असते तर ओबीसींची टक्केवारी ५४ पेक्षा अधिक राहिली असती. आज जरी राजकीय आरक्षण पुनर्स्थापित झाले असले तरी भविष्यात नोकरी व शिक्षणात आवश्यक तो न्याय मिळणार नाही तसेच केंद्र व राज्य शासनाच्या लोककल्याणकारी योजनांची योग्य प्रकारे आखणी आणि अमलबजावणी होवू शकणार नाही पर्यायी ओबीसी समाजास त्यांच्या न्याय वाटा मिळणार नाही. त्यामुळे भविष्यात हा लढा असाच सुरु राहणार असून जाती निहाय जनगणना व्हावी यासाठी आम्ही सर्व प्रयत्नाील राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर तत्कालीन महाविकास आघाडीचे व सध्याच्या शिंदे सरकारचे सर्व नेत्यांचे लातूर जिल्हा ओबीसी आरक्षण बचाव कृती समितीच्या वतीने आभार व्यक्त करण्यात आले.

ओबीसी आरक्षण बचाव कृती समितीमध्ये विक्रांत गोजमगुंडे यांच्यासह अ‍ॅड. अण्णाराव पाटील, अ‍ॅड. गोपाळ बुरबुरे, रघुनाथ मदने, आयुब मणियार, राजेश खटके, राजा मणियार, अफसर शेख, प्रा. एकनाथ पाटील, सुरज राजे, परमेश्वर वाघमारे, श्रीकांत मुद्दे, श्रीनिवास अकनगिरे, अभिषेक अकनगिरे, हरिभाऊ गायकवाड, अजित निंबाळकर, ओमप्रकाश पडिले, विजयकुमार साबदे, सपना किसवे, शरद पेटकर, ताहेर सौदागर, सिध्देश्वर धायगुडे, मुन्ना राजे, प्रदीप गंगणे, चंद्रकांत मद्दे, मंजुषा कुटवाडे, गोविंद चोपणे, विजयकुमार पिनाटे, धर्मवीर भारती, भाऊसाहेब शेंद्रे, ओमप्रकाश आर्य, आविष्कार गोजमगुंडे, राजपाल भंडे, जगन्नाथ गवळी, चंद्रकांत सूर्यवंशी, सरफराज मणियार, पद्माकर उगिले, अनिल पुरी, रंगनाथ घोडके, दगडूसाहेब पडिले, प्रा. सुधीर अनवले, बाळकृष्ण धायगुडे, चेतन कोले, मंगेश सुवर्णकार, अनिरुद्ध येचाळे, तबरेज तांबोळी, विशाल चामे, नामदेव इगे, करीम तांबोळी, नेताजी बादाडे, प्रा. सिद्राम कटारे, अजीज बागवान, अफसर कुरेशी आदींनी सक्रिय सहभाग नोंदविला होता.

Stay Connected

1,567FansLike
188FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या