लातूर : प्रतिनिधी
फे रीवाला धोरण राबविण्यासाठी शहरात महापालिकेने झोन निश्चित केले आहेत पण जागा निश्चित करुन तेथे फ लक लावले नाहीत. त्यामुळे फे रीवाल्यांना व्यवसाय करताना अनेक अडचणींचा समोरे जावे लागत आहे. फे रीवाल्यांचे परवाने तयार आहेत. परंतू, जागाच निश्चित होत नसल्याने परवाने घेऊन काय करणार?, असा प्रश्न फे रीवाल्यांना पडला आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर जागा निश्चित करावी, अशी मागणी फे रीवाला समितीची बैठक करण्यात आली आहे.
महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत शहरातील फे रीवाल्यांना दरमहा १०० रुपये भाडे आकारावे, असा निर्णय झाला आहे. पण महापालिकेच्या वतीने फे रीवाल्यांकडून ५०० रुपये दरमहा भाडे घेतले जात आहे. या बद्दल महापालिकेच्या फे रीवाला समितीच्या बैठकीत सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. सर्वसाधारण सभा सर्वोच्च असल्याने त्याची अंमलबजावणी कराी, आयुक्तांनी या संदर्भात निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.
महापालिकेत अतिरिक्त आयुक्त शिवाजी गवळी यांच्या अध्यक्षतेखाली फे रीवाला समितीची बैठक झाली. य बैठकीला समितीचे सदस्य त्र्यंबक स्वामी, गौस गोलंदाज, विजय गोरे, साहेरा पठाण, पद्मा खंडेलवाल, समितीचे व्यवस्थापक चंद्रकांत तोडकर, लीड बँक अधिकारी काळे, शहर वाहतूक पोलीस शाखेचे पोलीस उपनिरिक्षक आयुब शेख, अतिक्रमण विभाग प्रमुख रवी कांबळे आदी उपस्थित होते. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत शहरातील फे रीवाल्यांना दरमहा १०० रुपये भाडे घ्यावे, असा ठराव झाला आहे, पण त्याची अंमलबजावणी केली जात नाही. फे रीवाल्यांकडून ५०० रुपये घेतले जात आहेत. हा फे रीवाल्यांवर अन्याय आहे, असे मत त्र्यंबक स्वामी यांनी यावेळी व्यक्त केले. या संदर्भात आयुक्तांनी निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
शहरात १३०० नोंदणीकृत फे रीवाले आहेत. यात काही फि रते तर काही स्थिर फे रीवाले आहेत. अनेकांचे परवाने व ओळखपत्रही महापालिकेने तयार केले आहेत. पण ते फे रीवाल्यांकडून नेले जात नाही. भाडे आकारणीचाच हा परिणाम असल्याची बाबही या वेळी निदर्शनास आणुन देण्यात आली आहे.
