मुंबई: “महाराष्ट्रात व्यवसाय करायचा असेल, तर मराठी बोलता आलीच पाहिजे. मी मराठी शिकणार नाही, अशी मुजोरी कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतली जाणार नाही,” अशा कडक शब्दांत राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी राज्यातील सर्व अमराठी प्रवासी वाहनचालकांना इशारा दिला आहे. ज्या वाहनचालकांना मराठी येत नाही, त्यांचे परवाने रद्द करण्यात येतील, असा ‘खणखणीत’ इशारा त्यांनी नुकताच दिला.
परिवहन विभागाने घेतलेल्या निर्णयानुसार, राज्यातील रिक्षा, टॅक्सी आणि इतर सर्व प्रवासी वाहनांच्या चालकांना मराठी भाषेचे ज्ञान असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. १ मे (महाराष्ट्र दिन) पासून या निर्णयाची कडक अंमलबजावणी करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवली जाणार आहे. जर एखादा चालक मराठीत संवाद साधण्यास असमर्थ ठरला, तर त्याचा वाहन परवाना (License) रद्द करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या मोहिमेअंतर्गत वाहनचालकांची कागदपत्रे तपासण्यासोबतच त्यांच्या मराठी बोलण्याच्या कौशल्याचीही चाचणी घेतली जाईल.
महायुतीत मतभेद: भाजपची मवाळ भूमिका
सरनाईक यांच्या या कठोर निर्णयावर सत्ताधारी महायुतीमध्येच दोन गट पडले आहेत. भाजपचे आमदार अमित साटम यांनी मराठी भाषेचे समर्थन केले असले तरी, एकदम सक्ती करण्याऐवजी चालकांना काही महिन्यांचा वेळ द्यावा, अशी भूमिका मांडली आहे. चालकांसाठी अल्प मुदतीचे मराठी प्रशिक्षण कोर्सेस सुरू करावेत, अशी सूचनाही त्यांनी केली आहे. शिंदेसेनेचे नेते संजय निरुपम यांनी या सक्तीला विरोध दर्शवला आहे, तर प्रवक्त्या शीतल म्हात्रे यांनी या निर्णयाचे जोरदार समर्थन केले आहे.
राजकीय पडसाद आणि संघटनांचा विरोध
या निर्णयामुळे महामुंबई परिसरात मराठी विरुद्ध अमराठी असे वातावरण तापू लागले आहे. रिक्षा-टॅक्सी युनियनचे नेते शशांक राव यांनी या सक्तीला कडाडून विरोध केला असून हा निर्णय वाहनचालकांवर अन्यायकारक असल्याचे म्हटले आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) या निर्णयाचे स्वागत केले असून, त्यांनी रिक्षांच्या मागे ‘मला मराठी येते’ असे स्टिकर्स लावण्याची मोहीम हाती घेतली आहे.
२८-२९ एप्रिलची बैठक
वाढता विरोध आणि भाजपची भूमिका लक्षात घेता, प्रताप सरनाईक यांनी काहीसा लवचिक पवित्रा घेतल्याचे दिसते. मराठी शिकण्यासाठी वेळ हवा असल्यास त्याबद्दल २८ किंवा २९ एप्रिल रोजी होणाऱ्या बैठकीत अंतिम निर्णय घेतला जाईल. मात्र, “मराठी शिकणारच नाही” ही वृत्ती चालणार नाही, यावर ते ठाम आहेत.
“मराठी ही राज्याची राजभाषा आहे. ती सर्वांनी प्रेमाने शिकली पाहिजे, पण प्रशासनाने सक्ती करण्यापूर्वी प्रशिक्षणासाठी वेळ द्यावा.”
— अमित साटम, मुंबई भाजप अध्यक्ष
या निर्णयामुळे आता १ मे रोजी नेमकी काय कारवाई होते आणि सरकार आपली भूमिका मवाळ करते का, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
