दावोस : जगभरातील उद्योजक आणि गुंतवणूकदारांचा महाराष्ट्रावरचा विश्वास सातत्याने वाढत आहे. येणारा काळ हा सर्वार्थाने राज्याच्या विकासाचा काळ असणार आहे. यापुढे भारताच्या विकासाचा ‘गेट-वे’ महाराष्ट्रच असेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नेमकी हीच भूमिका दावोसमध्ये मांडत राज्यातील सर्व भागात आणि वैविध्यपूर्ण क्षेत्रात गुंतवणूक यावी म्हणून घेतलेली भूमिका स्वागतार्ह आहे. भविष्याचा विचार आणि विकासाचे नवे व्हिजन त्यांच्या मांडणीतून दिसले.
जागतिक अर्थव्यवस्थेवर अनिश्चिततेचे सावट असताना, दावोसमध्ये महाराष्ट्राने आत्मविश्वासाने आपली भूमिका मांडली. जगाचा महाराष्ट्राबद्दलचा विश्वास वाढतो आहे, याचे कारण केवळ आकडेवारी नाही, तर सातत्य, धोरणात्मक स्पष्टता आणि विश्वासार्हता आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा हाच संदेश भविष्यातील गुंतवणुकीची दारे उघडून गेला आहे.
गुंतवणूकदार केवळ संधी पाहत नाही, तर स्थैर्य आणि विश्वास पाहतो. देशात येणा-या गुंतवणुकीसाठी महाराष्ट्रच का योग्य आहे, याचे उत्तर देताना फडणवीस यांनी राज्याची भक्कम बाजू मांडली. ‘महाराष्ट्र हेच गेट-वे ऑफ इंडिया आहे हे विधान केवळ अभिमानाचे नाही, तर वास्तवावर आधारित आहे. इतर राज्यांशी चांगल्या अर्थाने स्पर्धा असली, तरी गुंतवणूक प्रत्यक्षात आणण्यात महाराष्ट्र आघाडीवर असल्याचा दावा त्यांनी आत्मविश्वासाने केला. राज्यातील सर्व भौगोलिक क्षेत्रांमध्ये विकास पोहोचवण्याचा सरकारचा प्रयत्न स्पष्ट दिसतो. दहा ते बारा विविध क्षेत्रांतील उद्योगांशी समन्वय साधत, गुंतवणूक मुंबई-पुण्यापुरती मर्यादित न ठेवता विदर्भ, मराठवाडा आणि कोकणापर्यंत नेण्याचे धोरण आखले आहे. तिसरी मुंबई आकार घेत असून तिच्यासाठी मोठ्या गुंतवणुकीचे संकेत मिळत आहेत. आमच्याकडे गुंतवणूकदारांसाठी उत्तम मेन्यू कार्ड आहे हे फडणवीस यांचे विधान राज्याच्या तयारीचे द्योतक आहे.
परकीय गुंतवणूकीत महाराष्ट्र अग्रेसर
वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमची वार्षिक बैठक म्हणजे उद्योगजगतासाठी एक प्रकारची जागतिक चावडीच आहे. येथे महाराष्ट्र काय ऑफर करतो, याचे सातत्याने प्रदर्शन केले जाते. देशात थेट परकीय गुंतवणूक करार प्रत्यक्षात आणण्यात महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. सुमारे ६० ते ६५ टक्के सामंजस्य करार प्रत्यक्षात उतरवण्यात राज्याला यश आले आहे. हे केवळ आकडे नाहीत, तर कार्यक्षम प्रशासकीय यंत्रणेचे प्रतिबिंब आहे. गेल्या वर्षी देशात आलेल्या थेट परकीय गुंतवणुकीपैकी ३९ टक्के हिस्सा महाराष्ट्राचा आहे. १५ ते १६ धोरणांच्या माध्यमातून गुंतवणूकदारांसाठी विश्वासार्ह इकोसिस्टिम उभी राहिली आहे. त्याचा फायदा महाराष्ट्राला होणार आहे. त्यामुळेच भारताच्या विकासाचा ‘गेट-वे’ महाराष्ट्रच असणार आहे.
