मुंबई (प्रतिनिधी): राज्यात सध्या स्मार्ट मीटरच्या अंमलबजावणीवरून जोरदार वाद सुरू असतानाच, आज विधान परिषदेत राज्यातील विजेच्या दराचा मुद्दा चांगलाच गाजला. काँग्रेस आमदार सतेज पाटील यांनी सभागृहात राज्यातील वाढीव वीजदराचा आणि ग्रीड चार्जेसचा प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठे विधान केले असून, आगामी २०२९-३० पर्यंत महाराष्ट्र देशात सर्वांत स्वस्त वीज देणारे राज्य ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे.
विधान परिषदेत मुद्दा उपस्थित करताना काँग्रेस आमदार सतेज पाटील म्हणाले की, राज्यात रेट्रोस्पेक्टिव्हप्रमाणे ग्रीड चार्जेस का लावले जात आहेत, याकडे मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष दिले पाहिजे. फीडरवर मीटर लावल्यास नेमकी किती वीज जाते हे स्पष्ट होईल. वीजदराच्या मुद्द्यावर सरकारने सर्व घटकांना एकत्र बोलावावे. महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोगाकडून (MERC) ग्राहकांवर अन्याय होत असून सरकार याकडे दुर्लक्ष करत आहे. सरकार वीजदर कमी झाल्याचा दावा करत असले तरी प्रत्यक्षात चार्जेस वेगळे आहेत आणि इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात वीज स्वस्त असल्याचा दावा वस्तुस्थितीला धरून नाही, असा आरोप सतेज पाटील यांनी केला.
सतेज पाटील यांच्या या आरोपांना उत्तर देताना देवेंद्र फडणवीस यांनी वीजदराचे सविस्तर गणित मांडले. ग्रीड सपोर्ट चार्जेसबाबत स्पष्टीकरण देताना ते म्हणाले की, सोलरच्या विजेमुळे ग्रीडवर येणाऱ्या दाबामुळे वाढणारा खर्च सामान्य ग्राहकांवर पडू नये म्हणून एमएआरसीने प्रॉफिट कमी करून हे चार्जेस लावले आहेत. आता राज्यातील १०० टक्के फीडरवर स्मार्ट मीटर लागले असून १ फेब्रुवारीपासून ग्रीड सपोर्ट चार्ज लागू करण्यात आला आहे, त्यामुळे आता कोणतीही ‘अंदाजपंची’ चालत नाही. वीज महाग असती तर उद्योग महाराष्ट्रात आलेच नसते, असे सांगत त्यांनी गेल्या दोन वर्षांत राज्यातील विजेची मागणी तब्बल २० टक्क्यांनी वाढल्याचे नमूद केले, जी पूर्वी १० वर्षांतही वाढत नव्हती.
विविध राज्यांच्या वीजदरांची तुलना करताना फडणवीस यांनी सांगितले की, सध्या तामिळनाडूमध्ये ९.३० रुपये, तेलंगणामध्ये ९.२० रुपये, मध्य प्रदेशात ८.२७ रुपये, महाराष्ट्रात ८.१९ रुपये, उत्तर प्रदेशात ८.१५ रुपये आणि गुजरातमध्ये ७.८७ रुपये वीजदर आहे. सध्या महाराष्ट्राचे दर गुजरातपेक्षा थोडे जास्त असले, तरी राज्याचे मल्टि इयर टॅरिफ आता २०३० पर्यंत फायनल झाले आहे. सध्याच्या वाढीच्या कलानुसार हे दर १४ रुपये असायला हवे होते, पण ते ७.४३ निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यामुळे पुढील दोनच वर्षांत महाराष्ट्राचे वीजदर गुजरातपेक्षाही कमी होतील आणि २०२९-३० मध्ये महाराष्ट्र देशात सर्वांत स्वस्त वीज देणारे राज्य बनेल, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
