मुंबई : कांद्याचे भाव कोसळल्यामुळे अडचणीत आलेल्या शेतक-यांच्या पाठीशी शासन ठामपणे उभे असून नाफेडकडून कांदा खरेदी सुरु करण्यात आली असल्याची माहिती, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत दिली. यापूर्वीच्या नैसर्गिक आपत्तीतही सरकारने शेतक-यांना निकषापेक्षा जास्त मदत केली आहे. कांदा उत्पादक शेतक-यांनाही आवश्यकतेनुसार मदत करण्यात येईल अशी ग्वाहीमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. नाफेडला अतिरिक्त कांदा खरेदी करण्याची विनंती केली होती, त्याप्रमाणे खरेदी सुरु झाली आहे. २.३८ लाख मेट्रिक टन कांदा आत्तापर्यंत खरेदी झाला आहे. जिथे खरेदी केंद्र बंद असेल तिथे सुरु करण्यात येईल,असे त्यांनी सांगितले.
राज्यातला कांदा, कापूस, सोयाबीन, हरभरा, द्राक्ष उत्पादक शेतकरी मोठया अडचणीत सापडला आहे. त्यांचा माल कवडीमोल दराने विकला जात आहे. त्यामुळे सरकारने शेतक-यांच्या या प्रश्नावर तातडीने सर्व कामकाज बाजूला ठेवून चर्चा करावी अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली. त्यावर विधानसभा अध्यक्षा राहुल नार्वेकर यांनी यांनी सरकारने उपाय योजना करण्याचे निर्देश दिले. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वरील माहिती दिली. महाराष्ट्र हे देशातील मोठ्या प्रमाणावर कांदे पिकवणारे राज्य आहे. कांदा उत्पादनात महाराष्ट्राचा ३३ टक्के वाटा असून कांदाची प्रत चांगली असल्याने निर्यातीमध्ये सुध्दा महाराष्ट्र अग्रेसर आहे.
सध्या कांद्याला प्रतिंिक्वटल सरासरी फक्त ५०० ते ६०० रुपये भाव मिळत असल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. कांद्याला मातीमोल भाव मिळत असल्याने शेतक-यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण आहे. कांद्याबरोबरच कापूस, सोयाबीन, हरभरा, द्राक्षाच्या पिकाला बाजारभावात उत्पादनखर्चही निघत नसल्याने शेतक-यांचे प्रंचड मोठे आर्थिक नुकसान होत असल्याकडे अजित पवार यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. तर कांदा निर्यातीकरिता केंद्रसरकारने यापूर्वी लागू केलेली कांदा निर्यात प्रोत्साहन योजना सुरु करण्याची शेतक-यांकडून मागणी होत आहे. नाफेड तसेच मार्केंिटग फेडरेशनमार्फतसुध्दा कांदा खरेदी सुरु करण्याची मागणी छगन भुजबळ यांनी केली.
विधानभवनाच्या पाय-यांवर आंदोलन
दरम्यान, कांदा आणि कापूस उत्पादक शेतक-यांच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी आज विधान भवनाच्या पाय-यांवर आंदोलन केले. गळ्यात कांद्याच्या आणि कापसाच्या माळा घालत महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी पार्ययांवर जोरदार घोषणाबाजी केली. सरकार प्रचारात व्यस्त, कांदा उत्पादक शेतकरी मात्र उध्वस्त, शेतकरीद्रोही सरकारचा निषेध असो, कांद्याला भाव मिळालाच पाहिजे अशा घोषणा देत आमदारांनी विधानभवनाचा परिसर दणाणून सोडला.
