24.7 C
Latur
Thursday, July 7, 2022
Homeमहाराष्ट्रएकनाथ शिंदेंच्या बंडामागचे ‘अर्थकारण’

एकनाथ शिंदेंच्या बंडामागचे ‘अर्थकारण’

एकमत ऑनलाईन

मुंबई : महाराष्ट्रात सुरू असणा-या सत्तेच्या सारीपाटावर सध्या राजकीय डावपेचांनी वेग घेतला आहे. एकनाथ शिंदेंनी अखेर वेगळी चूल मांडली मात्र, खरी शिवसेना आपलीच आहे, आम्ही गदार नाहीत हे ठणकावून सांगत आहेत. याचाच अर्थ त्यांना भाजपने रसद पुरवली असा होतो. कारण, आमदारांना महाराष्ट्राबाहेर पडण्यासाठी, त्यानंतर सूरत, गुवाहाटीत आश्रय देण्यासाठी भाजपने मदत केली आहेच. आता राज्यात सत्तापरिवर्तनाकडे वाटचाल सुरू झाली आहे.

खुर्ची राखण्यासाठी आकड्यांचे समीकरण महत्वाचे असते. शिंदे यांनी ते साधले आहे. पक्ष प्रमुखांचा आदेशच अल्पमतात आल्याने अखेरीस आमदारांसह खासदारांनीही बंडाचा झेंडा हाती घेणे पसंत केले. शिवसेनेचा बालेकिल्ला पडला. शिवसेनेने आमदारांना परत येण्याचे आवाहन जरूर केले. पण शिंदे यांनी परतीचे दोर कापून टाकले आहेत.

सध्याची राजकीय समीकरणे पाहता सत्ता, पैसा आणि त्याभोवती फिरणारे अर्थकारण हा विषय केंद्रबिंदू ठरला आहे. आमदारांच्या पत्रामध्ये पक्षांतर्गत खदखद आणि आर्थिक बाबींचा उल्लेख पहायला मिळाला. सक्तवसुली संचालनालयाने टाकलेल्या छाप्यांमुळे त्रस्त असलेले नेतेही शिंदेंच्या कळपात सामिल झाले आहेत.

काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी थेट माध्यमांसमोर येऊन अजित दादांच्या कार्यशैलीवर प्रश्न उपस्थित केले. अजित पवार निधीवाटप करताना दुजाभाव करत असल्याचे त्यांनी म्हटले. तर, अजित पवार यांनी राष्ट्रवादीच्या आमदारांना निधी दिला. आम्हाला पैसे देण्यासाठी उंबरठे झिजवायला लावले, असे पटोले म्हणाले. पैसे देण्यात दुजाभाव, निर्णय प्रक्रियेत हस्तक्षेप झाल्याचे काँग्रेसने म्हटले. हा मुद्दा विचारात घेता आर्थिक समीकरणांचा मागोवा घेणे आणि निधी वाटपाचे कोेडे सोडवणे आवश््यक ठरते.
महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यापासून खातेवाटप आणि महामंडळांच्या वाटपावर राष्ट्रवादीचे वजन कायम राहिले. मुख्यमंत्र्यांनंतर सर्वात महत्वाचे मानले जाणारे गृहखाते राष्ट्रवादीने स्वत:कडे घेतले. अजित पवार यांच्याकडे अर्थखाते दिल्याने सत्तेची तिजोरी शिवसेनेच्या हातून गेली. अडीच वर्ष सरकार चालवताना अजित पवार पैसे देत नसल्याच्या टीका अनेकांनी केल्या. एसटीच्या संपावेळी परिवहन खात्याला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान सहन करावं लागलं.
कोरोना काळात परिवहन सेवा बंद होती. यातून सावरता सावरता एसटीची तिजोरी रिकामी झाली होती. संपाने त्यामध्ये भर पडली. मात्र ऐनवेळी एसटी कर्मचा-यांना पैसे देण्यास अजित पवारांनी नकार दिला. ऐन दिवाळीत कर्मचा-यांच्या दोन महिन्यांचा थकलेला पगार आणि बोनसची रक्कम देण्यावरून परब आणि दादांमध्ये वातावरण गरम झालं.
महाराष्ट्रात वीजतोडणी सुरू झाल्यानंतर शेतकरी संघटना नितीन राऊत यांच्याविरोधात उभ्या राहिल्या. राज्यात निदर्शने सुरू झाली. वीजबिलं थकल्याने विद्युत महामंडळाला आर्थिक चणचण भासत होती. मुंबईतील खासगी वीज कंपन्यांनी सर्वसामान्यांची लाईट कापायला सुरुवात केली. थकीत बिलांची वसुली सुरू झाली, आणि ऊर्जा मंत्र्यांविरोधात रोष वाढला. हा वाढता दबाव कमी करण्यासाठी पैसे देण्याची गरज होती. पण अजित पवारांनी हात आखडता घेतला. काँग्रेसच्या गोटातही यामुळे नाराजी पसरली.

राज्यात ईडीचे धाडसत्र झाल्यानंतर आर्थिक समीकरणांचा हिशेब लावण्यात नेते मंडळींचा कस लागला. भाजपविरहित सर्व नेतेमंडळींवर केंद्रीय यंत्रणा पाळत ठेऊन असल्याचे स्पष्ट झाले. शिवसेनेच्या यामिनी जाधव, प्रताप सरनाईक, अनिल परब, भावना गवळी, संजय राऊत यांच्यापासून जवळपास अन्य ६ जणांवर यंत्रणांनी करडी नजर ठेवली आणि नेत्यांना नांगी टाकण्यास भाग पाडले. शिवसेनेच्या आर्थिक व्यवहारांवर याआधी कोणत्याही यंत्रणेने इतकी कडक कारवाई केली नव्हती.

२०१७ च्या मनपा निवडणुकीत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत भाजपने मुसंडी मारली. जवळपास ५० अतिरिक्त जागा निवडून आणल्या. सध्या मुंबईत भाजप सक्रीय आहे. बीएमसी हा शिवसेनेचा किल्ला आहे. सेनेची आर्थिक समीकरणे याच पालिकेच्या तिजोरीच्या भरवशावर चालतात. आता या ठिकाणीही सेनेला शह देण्यासाठी भापने कंबर कसली परिणामी, सेनेच्या गोटात अनिश्चितता वाढीस लागली. सत्तेत बसण्यासाठी पैसा लागतो. आणि तिजोरीच्या चाव्या हातात ठेवाव्या लागतात. शिवसेनेची इथेच कुचंबणा सुरू झाली. पक्ष चालवण्यासाठी पैसे लागतात. शिवसेनेला मुंबई मनपाच्या जिवावर ही आर्थिक समीकरणे सांभाळता येत होती. सध्याची परिस्थिती पाहता मुंबईतील विजयाची शिवसेनेच्या मनात धाकधूक होतीच. भाजपसोबत लढल्याने मुंबईतील गुजराती आणि उत्तर प्रदेशातील मते मिळवण्यात शिवसेनेला फायदा होत होता.
मतदारसंघांना विकासनिधी देण्यात राष्ट्रवादीव्यतिरिक्त आमदारांना डावलले जात असल्याची भावना होती. अजित पवार भेटायला वेळ देतात. पण आर्थिक सहाय्य करताना हात आखडता घेतात, असे शिवसेना आणि काँग्रेसचे आमदार खासगीत सांगतात.

महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यानंतर पक्ष वाढवण्यासाठी सर्वात जास्त प्रयत्न करणा-यांमध्ये राष्ट्रवादी पक्ष अग्रेसर होता. सरकार आल्यानंतर या मंत्रीमंडळात अजित पवार हेच काम करतात, आणि त्यांचाच मंत्रिमंडळावर प्रभुत्व असल्याचे पहायला मिळत होते. राज्य सरकारच्या अनेक महत्वाच्या निर्णयांमध्ये अजितदादांचा प्रभाव होता. दादांची सरकार आणि प्रशासनावर असलेली पकड अन्य पक्षांच्या नेत्यांसाठी अडचणीची ठरत होती. शिवसेनेचा मुख्यमंत्री असतानाही अजित पवारांकडे जाण्याची गरज का पडते? असा प्रश्न आमदारांच्या मनात खदखदत होता. मात्र या बंडामुळे मंत्री आणि आमदारांची नाराजी चव्हाट्यावर आली.

Stay Connected

1,567FansLike
187FollowersFollow
SubscribersSubscribe

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

लोकप्रिय बातम्या