18.9 C
Latur
Friday, October 22, 2021
Homeमहाराष्ट्रअतिवृष्टीग्रस्तांना १० हजार कोटी

अतिवृष्टीग्रस्तांना १० हजार कोटी

एकमत ऑनलाईन

मुंबई : राज्यात अतिवृष्टी व पुरामुळे खरीप पिकांची प्रचंड हानी झाली. त्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला होता. या शेतक-यांना आर्थिक मदत देण्याची मागणी सर्वच स्तरातून होत होती. आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंबंधीचा निर्णय घेण्यात आला असून, राज्य सरकारने शेतक-यांना १० हजार कोटींची मदत जाहीर केली. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे बाधित शेतक-यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी चर्चा करून मंत्रिमंडळ बैठकीत यासंदर्भात घोषणा केली. महाराष्ट्रात जून ते ऑक्टोबर २०२१ या कालावधीत अतिवृष्टी त्याचप्रमाणे पुरामुळे ५५ लाख हेक्टरहून अधिक क्षेत्रावरील शेती पिकाचे नुकसान झाले आहे. या नैसर्गिक संकटामुळे बाधित झालेल्या शेतक-यांना एनडीआरएफच्या निकषांची वाट न पाहता १० हजार कोटींचे अर्थसहाय्य (पॅकेज) जाहीर करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने आज घेतला. त्यासंबंधीची घोषणा करण्यात आल्याने संकटात सापडलेल्या शेतक-यांना दिलासा मिळाला आहे.

अशी मिळणार मदत
-जिरायतीसाठी १० हजार रुपये प्रतिहेक्टर
-बागायतीसाठी १५ हजार रुपये प्रतिहेक्टर
-बहुवार्षिक पिकांसाठी २५ हजार रुपये प्रतिहेक्टर मदत मिळणार आहे. ही मदत २ हेक्टर मर्यादेत मिळणार आहे.

राज्य मंत्रिमंडळातील इतर निर्णय

पदोन्नतीमधील आरक्षण, सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडणार
पदोन्नतीमधील आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात असलेल्या विशेष अनुमती याचिकेमध्ये शासनाची बाजू मांडण्यासंदर्भात आज राज्य मंत्रिमंडळात चर्चा झाली. यावेळी पदोन्नतीमधील आरक्षण कायम ठेवण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयातील या याचिकेत अतिरिक्त शपथपत्र दाखल करण्याचा निर्णय झाला. यासंदर्भात गठित मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने सादर केलेल्या अहवालावरही चर्चा करण्यात आली.

मादक पदार्थ सेवन प्रतिबंधात्मक राष्ट्रीय कृती योजना राबविणार
मादक पदार्थ सेवन प्रतिबंधात्मक राष्ट्रीय कृती योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना राज्यात राबविण्याचा मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. ही योजना २०२३ पर्यंत राबविण्यात येणार असून, या योजनेच्या १३ कोटी ७० लाख रुपये खर्चासही मंजुरी देण्यात आली.

सहकारी संस्थांच्या सदस्यांना संरक्षण
कोविडमुळे निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्यामुळे नियमित सदस्यांना संरक्षण देण्यासंदर्भात महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ७३ अ मधील पोटकलम (३) मध्ये सुधारणा करण्याबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला.

उच्च-तंत्रशिक्षणच्या बिगर नेट-सेट अध्यापकांना सेवानिवृत्तीचे लाभ
राज्यातील अकृषी विद्यापीठे आणि अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमधील बिगर नेट तसेच सेट अध्यापकांना निवृत्तीवेतनाचा लाभ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

कलाकार, संस्थांना अर्थसा देणार
कोरोनामुळे सांस्कृतिक आणि कला क्षेत्रातील विविध कलाकारांची आर्थिक कुचंबणा झाली असून त्यांना आर्थिक सहाय्य करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार प्रयोगात्मक कलावंतांवर उदरनिर्वाह असलेल्या ५६ हजार एकल कलावंतांना रुपये ५ हजार प्रती कलाकारप्रमाणे रुपये २८ कोटी व प्रयोगात्मक कलेच्या क्षेत्रातील ८४७ संस्थांना रुपये ६ कोटी असे एकूण रुपये ३४ कोटी आर्थिक सहाय्य देण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
195FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या