21.9 C
Latur
Thursday, September 23, 2021
Homeमहाराष्ट्रस्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे विजेची ७२०० कोटींची थकबाकी, वसुलीसाठी महावितरणचे सरकारला साकडे...

स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे विजेची ७२०० कोटींची थकबाकी, वसुलीसाठी महावितरणचे सरकारला साकडे !

एकमत ऑनलाईन

मुंबई, दि. ११ (प्रतिनिधी) आधीच आर्थिक संकटात असलेल्या महावितरणचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी थकबाकी तब्बल ७ हजार २०८ कोटी रुपये थकवले आहेत. पथदिवे, दिवाबत्ती व पाणीपुरवठा योजनेसाठी वीज पुरवठा यासाठी देण्यात येणाऱ्या विजेची ही थकबाकी वसूल करून द्यावी यासाठी महावितरणने सरकारला साकडे घातले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना१५ व्या वित्त आयोगानुसार देण्यात येणाऱ्या अनुदानातून ही रक्कम कापून घ्यावी अशी विनंती महावितरणने राज्य शासनाला केली आहे.

राज्यातील नगर परिषद, नगरपालिका व जिल्हा परिषद तसेच महानगरपालिका अंतर्गत येणाऱ्या सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजना व पथदिवे यांना महावितरण कंपनीतर्फे विद्युत जोडण्या दिल्या जातात. यापैकी जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायत या ग्रामविकास विभागांतर्गत काम करतात तर नगरपरिषद, नगर पालिका आणि महानगरपालिका या नगर विकास विभागांतर्गत काम करीत असतात. वित्त आयोगाकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठीचा निधी हा ग्रामविकास आणि नगरविकास विभागाला दिला जातो आणि हे विभाग नंतर संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान वितरित करतात.

विद्युत जोडण्यांच्या देयकांच्या थकबाकीचा भरणा संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थाकडून होत नसल्याने त्यांच्याकडे ऑक्टोबर २०२० अखेर थकबाकीची रक्कम ७ हजार २०८ कोटी रुपये इतकी झाली आहे. यापूर्वी ही थकबाकी वसूल करण्यासाठी १६ मे २०१८ रोजी राज्य सरकारने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजना व पथदिवे यावरील महावितरण कंपनीच्या ३१ मार्च २०१८ पर्यंतच्या थकित बिलाच्या रकमेपैकी (विलंब आकार व व्याज कमी करून) ५० % रक्कम १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीमधून नगरविकास व ग्रामविकास विभागाने महावितरण कंपनीकडे वळते करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच संबंधित सार्वजनिक स्थानिक स्वराज्य संस्थेने उर्वरित ५०% मूळ थकबाकी, विलंब आकार व व्याजाची रक्कम चालू वीज बिलासह नियमितपणे भरणा करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार ग्रामविकास विभागाने मूळ थकबाकीच्या ५० टक्के म्हणजेच १३७०.२५ कोटी रक्कम पूर्णपणे महावितरणला अदा केली. नगरविकास विभागाकडे मूळ थकबाकीच्या ५० टक्के म्हणजेच १९७.५२ कोटी थकित होते. त्यापैकी १३४.१७ कोटी महावितरणला प्राप्त झाले आहेत. नगरविकास विभागाकडे प्रलंबित असलेले ६३.३५ कोटी आपल्याला मिळावे, अशी विनंती एका स्वतंत्र पत्राद्वारे नगर विकास विभागाला करण्यात आली आहे.

मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी महावितरणला थकबाकीही दिली नाही आणि चालू बिल ही नियमितपणे भरले नाहीत. त्यामुळे मार्च २०२० अखेर पाणीपुरवठा आणि पथदिवे यांची थकबाकीची रक्कम विलंब आकार व व्याजासाहित ६ हजार २०० कोटी रुपये इतकी झाली होती. ही थकबाकी आता ऑक्टोबर २०२० अखेर ७ हजार २०८ कोटी रुपये इतकी झाली आहे. वास्तविक पाहता १४व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार ५० % रक्कम स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी अदा करणे बंधनकारक होते. मात्र ते अदा करीत नसल्याने आता राज्य शासनाने बजेटमध्ये यासाठीची तरतूद करून यापुढे १०० % थकबाकीची रक्कम १५ व्या वित्त आयोगातून महावितरणकडे वळते करण्याची विनंती करण्यात आलेली आहे.

ग्रामीण भागातील दिवाबत्तीसाठी पुरेशी तरतूद गरजेची
महाराष्ट्र शासन तर्फे ग्रामपंचायत दिवाबत्तीसाठी मागील काही वर्षापासून अर्थसंकल्पात फक्त २२८ कोटी रुपये एवढीच तरतूद करण्यात येत आहे.मात्र प्रत्यक्षात हा खर्च सरासरी ९५० कोटींच्या आसपास आहे. १० ते १५ वर्षांपूर्वी ग्रामीण भागातील दिवाबत्तीचे बिल २२८ कोटी असायचे. राज्य सरकारतर्फे आजही तीच आकडेवारी गृहीत धरली जाऊन तरतूद आजही केली जात आहे. ही तरतूद वार्षिक मागणीच्या तुलनेत अत्यंत कमी असल्याने व ग्रामपंचायतीने अनुदान व्यतिरिक्त रक्कम न भरल्यामुळे थकबाकीच्या रकमेमध्ये सातत्याने वाढ होताना दिसून येते. त्यामुळे यापुढे शासनाने प्रत्यक्ष होत असलेल्या वीज वापरानुसार रकमेची तरतूद करणे आवश्यक आहे, अशी विनंतीही महावितरणने राज्य सरकारकडे केली आहे.

नावात काय आहे?

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
195FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या