मुंबई : तीन महिन्यांपासून तुरूंगात असलेल्या शौविक चक्रवर्ती याच्यावर अंमली पदार्थ खरेदीविक्री किंवा या धंद्याशी त्याचे संबंध असल्याचे आरोप गैरलागू असल्याचे विशेष न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तसेच शौविकला नुकताच जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.विशेष न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, सुमारे तीन महिन्यांपासून तुरूंगात असलेल्या शौविकवर अंमली पदार्थांच्या व्यापाराचा आरोप गैरलागू आहे. विशेष न्यायालयाने रियाला मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. मात्र, शौविकचा जामीन अर्ज फेटाळला. त्याकडेही लक्ष वेधले. शौविकचा ड्रग पेडलरशी थेट संबंध असल्याचा दावा करत त्याचा जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला होता. नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोने (एनसीबी) शौविक आणि रिया चक्रवर्ती यांच्याविरोधात एनडीपीएस कायद्याच्या कलम २७अ ची मागणी केली होती. या कायद्यानुसार, अंमली पदार्थ सेवन आणि खरेदी विक्रीस आर्थिक सहाय्य करणे आणि गुन्हेगारांना आश्रय देणे हे आरोप सिद्ध झाल्यास आरोपीला १० ते २० वर्षांच्या सश्रम तुरुंगवासाची तरतूद आहे.
विशेष कोर्टाचे न्यायाधीश जी.बी. गुरव यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, एनडीपीएस कायद्याच्या कलम २७ ए च्या तरतूदी या प्रकरणात गैरलागू आहेत. रिया चक्रवर्तीविरोधात कलम २७ अ लावण्यात आले होते. मात्र, तिच्याविरोधात हे आरोप योग्य नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले होते. अर्जदाराने अभिनेता सुशांतसिंग रजपूत याच्यासाठी अंमली पदार्थ खरेदी केल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. फक्त सह-आरोपींच्या निवेदनाच्या आधारे आणि त्यांच्या विधानाच्या आधारे अरजदाराला अटक करण्यात आल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. एनडीपीएस कायद्यातील कलम २७ अ अंमली पदार्थांच्या खरेदी विक्री आणि वित्तपुरवठ्याबाबत आहे. अंमली पदार्थ खरेदी-विक्री आणि या धंद्याशी संबंध असल्याच्या आरोपावरून अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती आणि तिचा भाऊ शौविक चक्रवर्ती यांना तीन महिन्यांपूर्वी अटक करण्यात आली होती. महिन्याभरानंतर रियाला जामीन मिळाला. मात्र, शौविकला जामीन मिळाला नव्हता. आता नार्कोटिक्स ड्रग्स अँड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्स ऍक्टअंतर्गत विशेष कोर्टाने याबाबत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे.
सहआरोपींच्या कबुलीजबाबांचे कोणतेही कायदेशीर मूल्य नाही
सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालाचाही न्यायालयाने दाखला दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने एनसीबीचे विशेष अधिकार काढून घेतल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. सहआरोपींच्या कबुलीजबाबांचे कोणतेही कायदेशीर मूल्य नाही आणि ते न्यायालयात अपात्र आहेत. सहआरोपींच्या कबुलीजबाब आणि विधानंवरून कोणालाही दोषी ठरविले जाऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले आहे. शौविक प्रकरणात सह-आरोपींची विधाने आणि जबाब एनसीबीने त्याच्याविरूद्ध पुरावा म्हणून सादर केली होती.
उजनीचे पाणी सिनाकोळेगावमध्ये लवकरच पोहोचणार; आ. तानाजी सावंत यांचा पाठपुरावा
