मुंबई : मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा मागील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करत मोठा धक्का दिला. त्यानंतर मराठा समाज अधिक आक्रमक झाला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने ईडब्ल्युएस अंतर्गत मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी जीआर काढला होता. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने हा जीआर देखील रद्द केला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने जीआर रद्द केल्यामुळे मराठा समाजातील तरुणांना आता आर्थिक दुर्बल घटकाच्या अंतर्गत आरक्षणाचा लाभही घेता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्य सरकारने ‘ईडब्ल्यूएस’ अंतर्गत देण्यात येणा-या १० टक्क्यांमध्ये मराठा समाजाचा समावेश केला होता. मात्र ‘ईडब्ल्यूएस’ प्रवर्गातील अनेकांनी राज्य सरकारच्या जीआरला आव्हान दिले होते. या याचिका मान्य करत न्यायालयाने सरकारचा जीआर रद्द केला आहे.
न्यायालयाच्या निर्णयानंतर माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण प्रतिक्रिया देताना म्हणाले की, एसईबीसी प्रवर्गातील पात्र उमेदवारांना ईडब्ल्यूएसचे लाभ देण्याच्या महाविकास आघाडीच्या निर्णयावर मुंबई उच्च न्यायालयाचा आजचा निकाल अनपेक्षित आहे. राज्य सरकारने त्यास तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान द्यावे, अशी आमची मागणी आहे.
