26.1 C
Latur
Sunday, September 19, 2021
Homeमहाराष्ट्रसत्ता जाताच चंद्रकांत पाटील यांना भ्रष्टाचाराचा साक्षात्कार

सत्ता जाताच चंद्रकांत पाटील यांना भ्रष्टाचाराचा साक्षात्कार

एकमत ऑनलाईन

धनंजय पाटील  उस्मानाबाद :हायब्रीड ऍन्युईटी प्रकल्पाअंतर्गत (हॅम) जामखेड-खर्डा-भूम-पार्डीफाटा या रस्त्याचे दुपदरीकरणाचे काम होणार असून मंजुरीसाठी अंदाजपत्रक शासनाकडे पाठविण्यात आले आहे. हे काम शासनाचे नियम धाब्यावर बसवून रिंग पद्धतीने जवळपास ९० कोटी रुपये जास्तीच्या दराने निविदा मंजूर करण्याचे निश्चित केले आहे. ही निविदा रद्द करून फेरनिविदेद्वारे काम हाती घ्यावे, अशी मागणी तत्कालीन बांधकाम मंत्री तथा भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी विद्यमान बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.

विशेष म्हणजे या अगोदर चंद्रकांत पाटील बांधकाममंत्री असताना जुलै २०१८ मध्ये याच रस्त्याच्या कामाची २०४.२३ कोटी रुपयांची निविदा मंजूर केली होती. मात्र सत्ता जाताच त्यांना या रस्ता कामात भ्रष्टाचार झाल्याचा साक्षात्कार झाल्याचे दिसून येत आहे.जामखेड-खर्डा-भूम-पार्डीफाटा या रस्त्याचे हायब्रीड ऍन्युईटी प्रकल्पाअंतर्गत मागील २ वर्षापूर्वी २०१६-१७ मध्ये कामाचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले. त्यानुसार निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. दोन वेळा या कामाची कोणीही निविदा भरली नाही.

तिस-या वेळेस यामध्ये काही ठेकेदारांनी निविदा भरल्या असून त्यात १२ जुलै २०१८ रोजी या रस्त्याची निविदा देखभाल दुरुस्तीसह २०४ कोटी रुपयांना मंजूर करण्यात आली होती. परंतु ज्या ठेकेदाराला हे काम मंजूर झाले होते, त्याने कागदपत्रांची वेळेत पूर्तता न केल्याने सदर निविदा रद्द करण्यात आली होती. त्यानंतर फेरनिविदा काढण्यात आली. यामध्ये पाच ठेकेदारांनी निविदा भरल्या होत्या. या पाचपैकी तीन ठेकेदार यांना १०० दिवसांची कागदपत्राची पूर्तता करण्यासाठी संधी देण्यात आली होती. परंतु त्यांनी त्या मुदतीतही कादगपत्रे सादर न केल्याने अपात्र ठरले तर दोन पात्र ठरले होते.

सदरील रस्त्याच्या कामाच्या निविदेसंदर्भात छाननी समितीची बैठक २४ जून २०२० रोजी घेण्यात आली. या बैठकीस समितीचे अध्यक्ष मुख्य अभियंता (सा. बां प्रादेशिक विभाग औरंगाबाद), सदस्य (अधीक्षक अभियंता उस्मानाबाद), सदस्य (अधीक्षक अभियंता सां. बां मंडळ औरंगाबाद), सदस्य (सनदी लेखापाल पुणे), सदस्य (विभागीय लेखाधिकारी उस्मानाबाद), सदस्य सचिव (कार्यकारी अभियंता बांधकाम विभाग उस्मानाबाद), सदस्य (आर्थिक तज्ज्ञ थॉट कन्सलटंट जयपूर), सदस्य (तांत्रिक सल्लागार) या आठ जणांचा समावेश असलेल्या समितीने या रस्ता कामाची निविदेची छाननी करून वॉटरफ्रंट कंट्रक्शन पुणे या कंपनीची अंदाजे २२५ कोटी रुपयांची निविदा पात्र ठरवून मंजुरीसाठीची शिफारस शासनाकडे करण्यात आली.

चौकशी झाल्यास पितळ उघडे पडेल
राज्यातील जवळपास ३६ जिल्ह्यांत हायब्रीड ऍन्युईटी प्रकल्पाअंतर्गत (हॅम) काम चालू आहे. अंदाजे २० ते ३० हजार कोटीची ही कामे आहेत. जवळपास ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त कामाच्या निविदा शेकडो कोटीने वाढविण्यात आल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे या कामाचीही चौकशी झाल्यास कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार उघड होईल, असे बोलले जात आहे.

हत्ती यांच्या तक्रारीवरून माजी मंत्री पाटील यांचा आरोप
दरम्यान, या निविदा प्रक्रियेत तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी अरुण अप्पासाहेब हत्ती (कोल्हापूर) यांच्या तक्रारीवरून या निविदा कामात भ्रष्टाचार झाल्याचे व तो भ्रष्टाचार छाननी समितीचे सदस्य अधीक्षक अभियंता उस्मानाबाद ए. डी. कुलकर्णी व सदस्य सचिव कार्यकारी अभियंता उस्मानाबाद यु. बी. झगडे यांनी मिळून केल्याचा आरोप केला आहे.

समितीत ८ सदस्य, दोघांनाच लक्ष्य का?
प्रत्यक्षात या समितीत ८ सदस्य असून या समितीचे अध्यक्ष मुख्य अभियंता सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग औरंगाबाद के. टी. पाटील हे आहेत. सदर निविदा छाननी समितीने मंजूर केलेली असताना फक्त दोन अधिका-यांनाच पूर्वग्रहदुषितपणे दोषी ठरविणे हे कितपत शोभनीय आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

तत्कालीन मंत्र्यांच्या काळात तर शेकडो कोटींची खैरात
ज्यांनी भ्रष्टाचाराचा आरोप केला, त्याच माजी सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या कार्यकाळात राज्यात अंदाजे २० ते३० हजार कोटींच्या हायब्रीड ऍन्युईटी प्रकल्पाअंतर्गतची शेकडो कोटीची वाढीव निविदेची खैरात वाटण्यात आल्याची चर्चा आहे. त्यावेळी रिंग पद्धतीनेच सर्व नियम धाब्यावर बसवून आपल्या मर्जीतील कार्यकर्त्यांना खिरापतीप्रमाणे कामे वाटण्यात आल्याचा आरोप केला जात आहे.

सौदी अरेबियाची माफी मागायला जाणार पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख

ताज्या बातम्या

आणखीन बातम्या

1,527FansLike
196FollowersFollow
SubscribersSubscribe

लोकप्रिय बातम्या